निशा भगत मौत पर सरकार की चुप्पी बेहद शर्मनाक, मामले की सीबीआई जांच कराएं मुख्यमंत्री : संजय सेठ
रांची, 10 नवंबर (हि.स.)। रक्षा राज्यमंत्री एवं रांची के सांसद संजय सेठ ने आदिवासी समाज की मुखर आवाज और युवा नेत्री निशा भगत की संदिग्ध मौत पर गहरा आक्रोश व्यक्त करते हुए राज्य सरकार की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।
उन्होंने मंगलवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि निशा भगत की मौत कोई सामान्य घटना नहीं है। उनके परिजनों द्वारा लगाए गए गंभीर आरोप और मौत से पहले की परिस्थितियां पूरे मामले को संदेह के घेरे में खड़ा करती हैं। यह आत्महत्या किसी सुनियोजित साजिश का परिणाम है और इसकी निष्पक्ष और गहन जांच होनी चाहिए।
सेठ ने कहा कि सबसे गंभीर सवाल उस थानेदार की भूमिका को लेकर है, जिस पर निशा भगत के पिता ने आरोप लगाए हैं। मौत से पहले निशा की संबंधित थानेदार से बातचीत और कथित संवेदनहीन व्यवहार बेहद चिंताजनक हैं। आखिर किसके दबाव में थानेदार का नाम जांच के दायरे से हटाया गया। कौन सी ताकतें हैं, जो आरोपों के घेरे में आए लोगों को संरक्षण देने का प्रयास कर रही हैं। राज्य सरकार को इन सवालों का जवाब देना होगा।
उन्होंने कहा कि एक आदिवासी बेटी की संदिग्ध मौत पर राज्य के आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की चुप्पी समझ से परे है। सरकार के किसी मंत्री की ओर से भी अब तक संवेदना या जवाबदेही का कोई स्पष्ट बयान सामने नहीं आया है। निशा के पिता ने इतने गंभीर आरोप लगाए हैं, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर भी संतोषजनक जवाब नहीं मिलना दुर्भाग्यपूर्ण है।
सेठ ने कहा कि एक ओर सरकार 'अबुआ राज' की बात करती है, दूसरी ओर आदिवासी समाज की एक बेटी को न्याय दिलाने के सवाल पर पूरी सरकार मौन है। कांग्रेस की बैसाखी पर चल रही हेमंत सरकार को बताना चाहिए कि आखिर आदिवासी समाज की बेटियों की सुरक्षा और न्याय के प्रति उसकी जवाबदेही कहां है। सरकार की चुप्पी और अब तक की जांच की दिशा ने आदिवासी समाज सहित पूरे झारखंड में गहरा असंतोष पैदा किया है।
सेठ ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से स्पष्ट शब्दों में मांग की कि इस पूरे मामले की जांच तत्काल सीबीआई को सौंपी जाए। जांच पूरी तरह निष्पक्ष हो, सभी आरोपों और संदिग्ध परिस्थितियों की पड़ताल हो तथा किसी भी प्रभावशाली व्यक्ति या अधिकारी को संरक्षण न मिले। दोषी चाहे कितना भी रसूखदार क्यों न हो, उसके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
उन्होंने कहा कि निशा भगत को न्याय मिलना ही चाहिए। यह केवल एक परिवार की लड़ाई नहीं, बल्कि झारखंड की हर बेटी की सुरक्षा, आदिवासी समाज के सम्मान और न्याय व्यवस्था पर जनता के विश्वास का सवाल है। यदि राज्य सरकार वास्तव में आदिवासियों को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है, तो उसे बिना देर किए सीबीआई जांच की अनुशंसा करनी चाहिए। अब चुप्पी नहीं, जवाबदेही और न्याय चाहिए।
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हिन्दुस्थान समाचार / विकाश कुमार पांडे
