सूचना आयोग में सुनवाई शुरू नहीं होने पर उठे सवाल, सचिव को लिखा पत्र

रांची, 09 नवंबर (हि.स.)।

झारखंड राज्य सूचना आयोग में लंबित द्वितीय अपीलों और शिकायतवादों की सुनवाई अबतक शुरू नहीं होने का मामला मुख्यमंत्री सचिवालय तक पहुंच गया है। हमर अधिकार मंच के अध्यक्ष दीपेश निराला की शिकायत पर मुख्यमंत्री सचिवालय ने कार्रवाई के लिए सूचना आयोग के सचिव को पत्र भेजा है।

दीपेश निराला ने सोमवार को जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर बताया था कि चार सूचना आयुक्तों की नियुक्ति और शपथ ग्रहण के बावजूद आयोग में सुनवाई शुरू नहीं हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रत्येक आयुक्त पर वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाओं के मद में प्रतिमाह 4.05 लाख रुपए से अधिक खर्च होने के बावजूद आयोग निष्क्रिय है।

मुख्यमंत्री सचिवालय के उप सचिव घनश्याम प्रसाद सिंह ने मामले में समुचित कार्रवाई कर एक सप्ताह के भीतर मुख्यमंत्री को जानकारी देने का निर्देश दिया।

वहीं, आयोग के सचिव संजीव कुमार लाल ने दीपेश निराला को लिखित जवाब में बताया कि मुख्य सूचना आयुक्त और सक्षम प्राधिकार का पद रिक्त रहने के कारण दैनिक सुनवाई और लंबित मामलों में आगे की कार्रवाई बाधित है।

मंच ने लंबित मामलों की सुनवाई तत्काल शुरू कर उनके निष्पादन की मांग की है।

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हिन्दुस्थान समाचार / Manoj Kumar