एमएसएमई क्षेत्र में ऋण वितरण बढ़ाएं अधिकारी : उपायुक्त

रांची, 25 अगस्त (हि.स.)। उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में मंगलवार को समाहरणालय ब्लॉक-ए सभागार में वित्तीय वर्ष 2026-27 की प्रथम तिमाही की जिला परामर्शदात्री समिति (डीडीसी), जिला स्तरीय समीक्षा समिति (डीएलआरसी) और ऋण-जमा अनुपात निगरानी समिति की संयुक्त बैठक हुई।

इसमें जिले में बैंकिंग प्रदर्शन, प्राथमिकता क्षेत्रों में ऋण प्रवाह और सरकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने कम ऋण-जमा (सीडी) अनुपात वाले बैंकों को तत्काल लक्षित प्रयास कर कृषि और एमएसएमई क्षेत्र में ऋण वितरण बढ़ाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि बैंकों की भूमिका केवल जमा संग्रह तक सीमित नहीं है, बल्कि प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में पर्याप्त और समयबद्ध ऋण उपलब्ध कराना भी उनका महत्वपूर्ण दायित्व है।

बैठक में कृषि, एमएसएमई, शिक्षा, आवास, केसीसी, स्वयं सहायता समूहों के क्रेडिट लिंकेज, पीएमजीपी, पीएमएफएमई, पीएम-स्वनिधि सहित विभिन्न योजनाओं की उपलब्धियों की समीक्षा की गई। किसानों को संस्थागत ऋण से जोड़ने, केसीसी खातों का समय पर फसल बीमा कराने और लंबित सरकारी प्रायोजित योजनाओं के मामलों का शीघ्र निपटारा करने का निर्देश दिया गया।

उपायुक्त ने जिले में ऋण की मांग की स्थिति की भी विस्तृत जानकारी ली और लोन मेला जल्द आयोजित करने का निर्देश दिया। एमएसईपी (माइक्रो, स्मॉल एंटरप्राइजेज प्रमोशन) से जुड़ी योजनाओं के जरिए स्वरोजगार को बढ़ावा देने और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लक्ष्य पूरा करने पर जोर दिया गया।

बैठक में डीडीसी संजय भगत, प्रशिक्षु आईएएस आस्था शरण, एलडीएम प्रकाश उरांव, आरबीआई प्रतिनिधि रोशन कुमार, नाबार्ड डीडीएम नरेंद्र कुमार समेत बैंक अधिकारी मौजूद थे।

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हिन्दुस्थान समाचार / Manoj Kumar