झारखंड के बजट में कृषि विभाग के लिए 4,884 करोड़ रुपये का प्रावधान : शिल्पी नेहा तिर्की

रांची, 24 फरवरी (हि.स.)। झारखंड की कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए सदन में पारित 1 लाख 58 हजार 560 करोड़ रुपये का बजट राज्य के भविष्य को नई दिशा देगा। इस कुल बजट में कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के लिए 4 हजार 884 करोड़ 20 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

मंत्री शिल्पी नेहा त्रिकी ने मंगलवार को सदन परिसर में कहा कि यह बजट विशेष रूप से किसानों, महिला कृषकों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने पर केंद्रित है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2026 को अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने महिला किसान खुशहाली योजना प्रारंभ की है, जिसके लिए 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत महिला किसानों को एकीकृत कृषि मॉडल से जोड़ा जाएगा और आधुनिक तकनीक की सहायता प्रदान की जाएगी। साथ ही उन्हें ऑफलाइन और ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म से भी जोड़ा जाएगा।

मंत्री तिर्की ने बताया कि आउटकम बजट के आधार पर इस वर्ष 17 विभागों की 232 महिला संबंधित योजनाओं को शामिल करते हुए जेंडर बजट तैयार किया गया है। इसके तहत कुल 34 हजार 211 करोड़ 27 लाख रुपये की राशि उपबंधित की गई है। उन्होंने कहा कि झारखंड की आर्थिक संरचना मुख्यतः कृषि आधारित है, इसलिए सरकार की प्राथमिकता किसानों को ऋण से मुक्त करना और उनकी आय में वृद्धि करना है। अद्यतन आवधिक श्रमबल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के अनुसार कृषि क्षेत्र में रोजगार का प्रतिशत पिछली तिमाही के 44.3 प्रतिशत से बढ़कर 50.4 प्रतिशत हो गया है।

मंत्री ने बताया कि बिरसा बीज उत्पादन विनिमय वितरण एवं फसल विस्तार योजना के लिए बजट 95 करोड़ से बढ़ाकर 145 करोड़ रुपये किया गया है। मृदा एवं जल संरक्षण के तहत बंजर भूमि राइस फैलो उपयोजना एवं जल निधि उपयोजना के लिए 475 करोड़ 50 लाख रुपये प्रस्तावित है। कृषि समृद्धि योजना (सौर ऊर्जा आधारित) के लिए 75 करोड़ रुपये, कृषि यंत्र वितरण योजना के लिए 80 करोड़ रुपये, जिसके तहत मिनी ट्रैक्टर, पावर टीलर, पंप सेट, रीपर और ट्रांसप्लांटर वितरित किए जाएंगे। झारखंड राज्य मिलेट मिशन के लिए 25 करोड़ रुपये। नकदी फसल विकास एवं विस्तार योजना के लिए 19 करोड़ 88 लाख रुपये तथा राज्य उद्यान विकास योजना के तहत 245 करोड़ 80 लाख रुपये का आवंटन किया गया है।

पशुपालन मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के लिए 481 करोड़ 35 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके तहत गिरिडीह और सरायकेला में 50 हजार लीटर प्रतिदिन क्षमता की नई डेयरियों की स्थापना की जाएगी। साथ ही रांची में 20 मीट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता का मिल्क पाउडर प्लांट और उच्च क्षमता वाले मिल्क प्रोडक्ट प्लांट की स्थापना के लिए झारखंड मिल्क फेडरेशन को सहायता दी जाएगी।

उन्होंने बताया कि बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 400 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। इसके अलावा प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में प्रथम चरण में लैंप्स/पैक्स में सहकारी विपणन परिसर सह सोलर पैनल आधारित कोल्ड रूम निर्माण का निर्णय लिया गया है, जिसके लिए 162 करोड़ 20 लाख 90 हजार रुपये का प्रावधान है। भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए 100 एमटी के 48 गोदाम, 500 एमटी के 24 गोदाम और 2500 एमटी के 72 गोदाम बनाए जाएंगे, जिस पर 160 करोड़ 26 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। तालाब एवं जलाशय मत्स्य विकास और जीर्णोद्धार योजना के लिए 106 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि यह बजट कृषि क्षेत्र में समग्र विकास, महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती प्रदान करेगा तथा झारखंड को आत्मनिर्भर कृषि राज्य बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।----------------

हिन्दुस्थान समाचार / Manoj Kumar