खनिज विधेयक कॉरपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने की साजिश : कमलेश

रांची, 13 अगस्त (हि.स.)। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने लोकसभा में पेश किए गए माइंस एंड मिनरल्स (डेवलपमेंट एंड रेग्युवलेशन) एमेंडमेंट बिल- 2025 को संघीय ढांचे को कमजोर करने वाला कदम बताया है।

कमलेश ने गुरुवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि खनिज संपदा जिस राज्य की जमीन से निकलती है, उस राज्य और वहां के लोगों का उसके लाभ पर पहला अधिकार होना चाहिए। केंद्र सरकार राज्यों के अधिकारों को सीमित कर अपने हाथों में अधिक शक्तियां केंद्रित करना चाहती है, जो संविधान की संघीय भावना पर सीधा हमला है।

उन्होंने कहा कि इस विधेयक के जरिए बड़े कॉरपोरेट घरानों के लिए खनन क्षेत्र में रास्ता आसान किया जा रहा है। देश के प्राकृतिक संसाधन जनता की संपत्ति हैं, किसी चुनिंदा उद्योगपति या कॉरपोरेट समूह की जागीर नहीं। झारखंड जैसे आदिवासी बहुल राज्य में खनन का सीधा असर जल, जंगल और जमीन पर पड़ता है। इसलिए आदिवासियों और स्थानीय लोगों के अधिकारों तथा ग्राम सभाओं की भूमिका को कमजोर करने वाला कोई भी प्रयास कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / Vinod Pathak