जन स्वास्थ्य कर्मचारियों ने विभाग के पुनर्बहाली के फैसले पर जताई आपत्ति

देवघर, 30 सितंबर (हि.स.)। कुष्ठ आश्रम रोड स्थित संघ कार्यालय में बुधवार को झारखंड चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ की ओर से प्रखंड जन स्वास्थ्य इकाई के अंतर्गत आउटसोर्सिंग पर कार्यरत कर्मचारियों की आपात बैठक हुई। अध्यक्षता संघ के जिलाध्यक्ष मनोज कुमार मिश्र ने की। बैठक में जिले के विभिन्न प्रखंडों से दर्जनों कर्मचारी शामिल हुए।

बैठक में कर्मचारियों ने मार्च 2026 से लंबित पारिश्रमिक के भुगतान की मांग की। कर्मचारियों का कहना है कि विज्ञापन में निर्धारित 24 हजार रुपये के बजाय उन्हें 15 हजार रुपये प्रतिमाह का भुगतान किया जा रहा है। उन्होंने 24 हजार रुपये की दर से बकाया एरियर सहित भुगतान करने की मांग की।

कर्मचारियों ने वेतन भुगतान की मांग के बाद सेवा समाप्त कर नए सिरे से बहाली किए जाने के विभागीय निर्णय पर भी आपत्ति जताई। बैठक में इस फैसले पर रोक लगाने और लंबित पारिश्रमिक के भुगतान की मांग को लेकर उच्च न्यायालय की शरण में जाने का निर्णय लिया गया।

मौके पर बताया गया कि वर्ष 2023 से जिले में पंचम वित्त आयोग के तहत चिकित्सक, प्रयोगशाला प्राविधिक एवं डाटा मैनेजर सहित करीब 50 कर्मचारियों की आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्ति की गई थी। कर्मचारियों के अनुसार मार्च 2026 तक ही भुगतान किया गया है।

वहीं, विभागीय पक्ष के अनुसार एक शिकायत के बाद कराई गई जांच में नियुक्ति प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर अनियमितता सामने आने की बात कही गई है। इसी के आधार पर कर्मचारियों की सेवा समाप्त कर नए सिरे से बहाली का निर्णय लिया गया है।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / Anup Kumar Roy