'हमर अधिकार मंच' ने राज्यपाल-मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर की सूचना आयुक्तों की नियुक्ति में पारदर्शिता की मांग

रांची, 03 अप्रैल (हि.स.)। 'हमर अधिकार मंच', रांची ने झारखंड राज्य सूचना आयोग में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया को पारदर्शी और प्रभावी बनाने की मांग उठाई है। इस संबंध में मंच ने राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य न्यायाधीश और कार्मिक विभाग को पत्र भेजा है।

मंच के महासचिव उमाशंकर सिंह ने शुक्रवार को जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि चयन प्रक्रिया में अंजली भारद्वाज बनाम भारत संघ और भारत संघ बनाम नमित शर्मा मामलों में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि चयन प्रक्रिया के तहत विज्ञापन जारी करना, प्राप्त आवेदनों का विवरण सार्वजनिक करना और शॉर्टलिस्टिंग के मापदंड स्पष्ट करना अनिवार्य है, लेकिन वर्तमान प्रक्रिया में इनका समुचित पालन नहीं हो रहा है, जिससे पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

उमाशंकर सिंह ने यह भी कहा कि सूचना आयुक्तों के चयन में विधि, विज्ञान, समाजसेवा, पत्रकारिता और प्रशासन जैसे विभिन्न क्षेत्रों के अनुभवी और प्रख्यात व्यक्तियों को शामिल करने का प्रावधान है, लेकिन इसका भी स्पष्ट रूप से अनुपालन नहीं दिख रहा है।

मंच ने मांग की है कि चयनित उम्मीदवारों की पात्रता, चयन के आधार और अन्य संबंधित जानकारी सार्वजनिक की जाए, ताकि आम नागरिकों को पूरी प्रक्रिया की जानकारी मिल सके और व्यवस्था में विश्वास कायम रहे। साथ ही, झारखंड उच्च न्यायालय में दायर हस्तक्षेप याचिका का हवाला देते हुए मंच ने सरकार से उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग दोहराई है।------------

हिन्दुस्थान समाचार / Manoj Kumar