काष्ठ आधारित उद्योगों के लाइसेंस नवीकरण की अवधि 10 वर्ष करे सरकार : चेंबर

रांची, 25 जुलाई (हि.स.)। फेडरेशन ऑफ झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के फारेस्ट एंड टिम्बर उप समिति ने राज्य सरकार से झारखंड में संचालित काष्ठ आधारित उद्योगों के लाइसेंस नवीकरण की अवधि बढ़ाने की मांग की है।

समिति ने बताया कि भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ओर से भारत के राजपत्र (असाधारण) 11 नवंबर 2016 के माध्यम से जारी दिशा-निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि काष्ठ आधारित उद्योगों को जारी लाइसेंस या उसके नवीकरण की वैधता पांच वर्षों के लिए होगी। देश के कई राज्यों में वन विभाग इन दिशा-निर्देशों के अनुरूप 05 से 10 वर्षों तक के लिए लाइसेंस का नवीकरण कर रहा है। इसमें महराष्ट्र, पंजाब-10 वर्ष, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में 05 वर्षों की नवीकरण की व्यवस्था है|

इसके विपरीत झारखंड में वन विभाग ने काष्ठ आधारित उद्योगों के लाइसेंस का नवीकरण केवल एक कैलेंडर वर्ष के लिए किया जा रहा है, जिससे उद्योगों को प्रत्येक वर्ष नवीकरण की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इससे समय और संसाधन में अनावश्यक वृद्धि होती है।

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मिलेगी मजबूती

समिति ने यह भी उल्लेख किया कि राज्य सरकार के कारखाना निरीक्षण विभाग, उद्योगों के लाइसेंस का नवीकरण 10 वर्षों के लिए कर रहे हैं। ऐसे में वन विभाग की ओर से केवल एक वर्ष की अवधि निर्धारित किया जाना व्यावहारिक नहीं है। उप समिति चेयरमैन तेजविंदर सिंह ने राज्य सरकार और वन विभाग से आग्रह किया कि केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों एवं अन्य राज्यों की व्यवस्था के अनुरूप झारखंड में भी काष्ठ आधारित उद्योगों के लाइसेंस नवीकरण की अवधि कम-से-कम पांच वर्ष या संभव हो तो 10 वर्ष निर्धारित की जाए। इससे उद्योगों को अनावश्यक औपचारिकताओं से राहत मिलेगी, प्रशासनिक प्रक्रिया सरल होगी और राज्य में निवेश और उद्योगों को बढ़ावा देने के साथ-साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी मजबूती मिलेगी।

बैठक में चेंबर अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा, महासचिव रोहित अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष किशोर मंत्री, फॉरेस्ट और टिम्बर उप समिति के चेयरमैन तेजविंदर सिंह, स्वच्छ भारत एवं पौधरोपण उप समिति चेयरमैन किशन अग्रवाल, प्रमोद कुमार अग्रवाल सहित अन्य सदस्य मौजूद थे।

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हिन्दुस्थान समाचार / Vinod Pathak