भवन नियमितीकरण योजना में आवेदन करने की अवधि बढाए सरकार : चेंबर

रांची, 27 जुलाई (हि.स.)। फेडरेशन ऑफ झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के वर्तमान सत्र की कार्यकारिणी समिति की 11वीं बैठक सोमवार को चेंबर भवन में अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा की अध्यक्षता में हुई।

मौके पर चेंबर अध्यक्ष ने भवन नियमितीकरण योजना में आवेदन करने की अवधि में विस्तार अब तक नहीं होने पर चिंता व्यक्त करते हुए नगर विकास विभाग से आग्रह किया कि योजना की अवधि बढ़ाई जाए ताकि अधिक से अधिक राज्यवासी इसका लाभ उठा सकें।

उन्होंने हाल ही में एमिटी यूनिवर्सिटी और झारखंड स्किल डेवलपमेंट मिशन के साथ झारखंड चेंबर के हुए एमओयू को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि इन समझौतों के माध्यम से व्यापार और उद्योग जगत को नीति निर्माण, कौशल विकास एवं एकेडमिक-इंडस्ट्री कोलैबोरेशन का प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। इससे उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षित मानव संसाधन तैयार होंगे और उद्यमिता को भी नई दिशा मिलेगी।

उद्योगों के प्रोत्साहन के लिए छोटी-छोटी जरूरताें पर ध्यान देने की जरूरत

कोयलांचल प्रमंडल के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अमरजीत सिंह सलूजा ने उद्योगों के प्रोत्साहन के लिए छोटी-छोटी आवश्यकताओं पर ध्यान देने की जरूरत बताई। उन्होंने गिरिडीह के माइका उद्योगों के बंद होने पर भी चिंता व्यक्त की। दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष रमेश कुमार ने गुमला में बॉक्साइट आधारित उद्योग स्थापित करने की मांग करते हुए कहा कि इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा और उन्हें अन्य राज्यों में पलायन नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने गुमला जिले में बढ़ती चोरी की घटनाओं पर भी चिंता जताई।

10 प्रतिशत होल्डिंग टैक्स वृद्धि की समीक्षा करने की जरूरत

वहीं संथाल परगना प्रमंडल के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष संजय अग्रवाल ने प्रत्येक वर्ष हो रही 10 प्रतिशत होल्डिंग टैक्स वृद्धि की समीक्षा करने की आवश्यकता बताई। चेंबर अध्यक्ष ने सभी मुद्दों पर विभागीय अधिकारियों से वार्ता कर समाधान का प्रयास करने की बात कही। बैठक में सेवा सदन रोड में जल जमाव की समस्या पर भी चर्चा हुई।

सदस्यों ने कहा कि निगम की ओर से अब तक कोई ठोस पहल नहीं की गई है, जिस कारण थोड़ी सी बारिश में भी पूरा क्षेत्र जलमग्न हो जाता है। सदस्यों ने राजधानी के मुख्य क्षेत्र में बनी हुई इस समस्या के स्थायी समाधान की मांग की।

कोषाध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने चेंबर के वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनऑडिटेड एकाउंट्स को सभा में प्रस्तुत किया गया जिसे कार्यकारिणी समिति ने स्वीकृति देते हुए उसके ऑडिट कराए जाने की सहमति दी। सदस्यों ने यात्री रेल सुविधाओं में विस्तार को लेकर भी अपने सुझाव रखे।

चेंबर महासचिव रोहित अग्रवाल ने सभी सुझावों को 31 जुलाई को आयोजित होनेवाली डीआरयूसीसी की बैठक में प्रमुखता से रखने की बात कही। उन्होंने सदस्यों से जियाडा रेगुलेशन 2026 के प्रारूप पर भी अपने सुझाव उपलब्ध कराने की अपील की।

व्यवसायियों ने सरकारी कार्यों में हो रहे विलंब पर चिंता व्यक्त करते हुए सरकार से ट्रांसपेरेंट डिजिटलाइजेशन और ऑनलाइन सिटिजन ट्रैकिंग सिस्टम लागू करने की आवश्यकता बताई। वर्तमान सत्र में सदस्यता अभियान को गति देने में सहयोग के लिए मेम्बरशिप एक्सटेंशन उप समिति की अध्यक्ष पूजा ढाढा ने सभी सदस्यों के प्रति आभार जताया।

बैठक में चेंबर अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा, उपाध्यक्ष प्रवीण लोहिया, राम बांगड़, महासचिव रोहित अग्रवाल, सह सचिव नवजोत अलग, रोहित पोद्दार, कोषाध्यक्ष अनिल अग्रवाल, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अमरजीत सिंह सलूजा, रमेश कुमार, संजय अग्रवाल, कार्यकारिणी सदस्य अमित शर्मा, अनीश बुधिया, आस्था किरण, डॉ अभिषेक रामाधीन सहित अन्य उपस्थित थे।

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हिन्दुस्थान समाचार / Vinod Pathak