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छात्रों और मजदूरों के मुद्दों पर हेमंत झारखंड सरकार विफल : आजसू

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छात्रों और मजदूरों के मुद्दों पर हेमंत झारखंड सरकार विफल : आजसू


रांची, 19 नवंबर (हि.स.)। हेमंत सरकार छात्र और मजदूर, दोनों वर्गों के बुनियादी मुददों पर विफल रही है। विद्यार्थी परीक्षा में देरी, नियुक्तियों की अनिश्चितता और छात्रवृत्ति के इंतजार से परेशान हैं, वहीं मजदूर रोजगार के लिए पलायन करने और विदेशों में लापता होने, जेल में फंसने, वेतन नहीं मिलने एवं जान गंवाने जैसी परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं।

औद्योगिक प्रतिष्ठानों में लगातार हो रही दुर्घटनाएं भी मजदूरों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं।

यह बातें आजसू पार्टी के महासचिव संजय मेहता ने गुरुवार को रांची हरमू रोड स्थित प्रेस वार्ता में कही।

उन्होंने राज्य् के कहा कि छात्र और मजदूर सरकार के लिए केवल आंकड़े नहीं हैं। उनके भविष्य, रोजगार, शिक्षा और सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है।

संजय मेहता ने जेपीएससी और जेएसएससी की लंबित परीक्षाओं, नियुक्तियों और छात्रवृत्ति भुगतान पर सरकार से स्पष्ट कार्ययोजना सार्वजनिक करने की मांग की। उन्होंने जेपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, रिक्त पदों का ब्योरा, परीक्षा और नियुक्ति की समयसीमा एवं परीक्षा रिफॉर्म का मॉडल सामने रखने को कहा।

रद्द परीक्षाओं से जुड़े मामलों में अदालत के समक्ष मजबूती से पक्ष रखने और जेएसएससी में उठे सवालों की निष्पक्ष जांच की भी मांग की।

प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा जरूरी

संजय ने बताया कि हाल के महीनों में उन्होंने दुबई और सऊदी अरब में संकट का सामना कर रहे झारखंड के आठ मजदूरों और उनके परिवारों की मदद के लिए पहल की है।

इनमें लापता, जेल में बंद, वेतन संकट से जूझ रहे और मृत मजदूरों के परिवार शामिल हैं। विदेश मंत्रालय और भारतीय दूतावासों के माध्यम से तलाश, कानूनी सहायता, बकाया वेतन और पार्थिव शरीर की वापसी के प्रयास किए गए। उन्होंने सरकार से विदेश जाने वाले मजदूरों का डेटाबेस बनाने, भर्ती करने वाली कंपनियों का सत्यापन करने और प्रवासी मजदूरों के लिए प्रभावी सहायता नीति लागू करने की मांग की।

वहीं टंडवा स्थित एनटीपीसी परियोजना में निर्माणाधीन कन्वेयर बेल्ट का ढांचा गिरने से तीन मजदूरों की मौत और दो के घायल होने की घटना पर चिंता जताते हुए उन्होंने सभी बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठानों का स्वतंत्र सुरक्षा ऑडिट कराने की मांग की।

राज्यसभा में 12 मार्च 2026 को दिए गए केंद्र सरकार के जवाब के अनुसार, झारखंड की पंजीकृत फैक्ट्रियों में 2021 से 2024 के बीच औद्योगिक दुर्घटनाओं में 96 लोगों की मौत हुई। संजय मेहता ने पिछले पांच वर्षों की दुर्घटनाओं और मौतों का जिला एवं प्रतिष्ठानवार श्वेतपत्र जारी करने तथा लापरवाही के मामलों में प्रबंधन और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की।

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हिन्दुस्थान समाचार / Vinod Pathak