लंबित भूमि अधिग्रहण मामलों का त्वरित हो निष्पादन, मुआवजा भुगतान में लाएं तेजी : डीसी

रामगढ़, 23 जुलाई (हि.स.)।

जिला भू-अर्जन कार्यालय की ओर से विभिन्न परियोजनाओं के तहत संचालित भूमि अधिग्रहण कार्यों की प्रगति की समीक्षा को लेकर गुरुवार को डीसी ऋतुराज की अध्यक्षता में जिला समाहरणालय के सभागार में समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

इस दौरान बैठक में विभिन्न विभागों और परियोजनाओं से जुड़े भूमि अधिग्रहण मामलों की परियोजनावार समीक्षा करते हुए डीसी ने संबंधित अधिकारियों को लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश।

बैठक के दौरान भारतमाला परियोजना के 04, रेलवे से संबंधित 07, पथ प्रमंडल के 09, बरलंगा-कसमार सड़क परियोजना, रजरप्पा सड़क परियोजना, एनएच-33, टाटा स्टील एवं साज से संबंधित 03 मामलों सहित विभिन्न भूमि अधिग्रहण मामलों की विस्तृत समीक्षा की गई। डीसी ने प्रत्येक परियोजना के अंतर्गत अब तक हुई प्रगति, लंबित मामलों, मुआवजा भुगतान की स्थिति और कार्य में आ रही बाधाओं की बिंदुवार जानकारी ली।

समीक्षा के दौरान डीसी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि जिन रैयतों के मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया लंबित है, उनका समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित की जाए ताकि परियोजनाओं के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की बाधा पैदा न हो। उन्होंने कहा कि भूमि अधिग्रहण से जुड़े मामलों में पारदर्शिता और संवेदनशीलता के साथ कार्य करते हुए पात्र रैयतों को नियमानुसार शीघ्र मुआवजा उपलब्ध कराया जाए।

डीसी ने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए प्रत्येक परियोजना की नियमित मॉनिटरिंग करने और निर्धारित समयसीमा के भीतर लंबित मामलों का निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार की महत्त्वपूर्ण विकास परियोजनाओं के समय पर क्रियान्वयन के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करना आवश्यक है।

बैठक में अपर समाहर्ता, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी सहित संबंधित विभागों के पदाधिकारी एवं परियोजनाओं से जुड़े अधिकारी उपस्थित थे।

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हिन्दुस्थान समाचार / अमितेश प्रकाश