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गैरमजरुआ जमीन पर झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश पर कार्रवाई नहीं होना चिंताजनक : चेंबर

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गैरमजरुआ जमीन पर झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश पर कार्रवाई नहीं होना चिंताजनक : चेंबर


रांची, 16 नवंबर (हि.स.)। राज्य में भूमि सुधार और राजस्व से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए फेडरेशन ऑफ झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज विभागीय स्तर पर पहल करेगा। सोमवार को चेंबर भवन में लैंड रिफॉर्म उप समिति की बैठक में गैरमजरुआ आम एवं खास भूमि, म्यूटेशन, लगान रसीद, भूमि अभिलेख और खासमहल भूमि के नवीनीकरण सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई।

बैठक में पांच नवंबर को झारखंड उच्च न्यायालय की ओर से गैरमजरुआ आम एवं खास भूमि को प्रतिबंधित सूची से हटाने के संबंध में दिए गए आदेश के बावजूद कार्रवाई नहीं होने पर चिंता जताई गई।

सदस्यों ने कहा कि अंचल स्तर पर न्यायालय और वरीय अधिकारियों के आदेशों का अनुपालन नहीं होने से आम लोगों और व्यवसायियों को परेशानी हो रही है। उप समिति के अध्यक्ष मुकेश अग्रवाल ने बताया कि शुरुआती चरण में दो से तीन अंचलों में बैठक कर भूमि संबंधी समस्याएं संकलित की जाएंगी। इसके बाद उपायुक्त के साथ बैठक कर समाधान का प्रयास होगा। चेंबर अध्यक्ष तुलसी पटेल ने कहा कि क्षेत्रीय उपाध्यक्षों के माध्यम से अन्य प्रमंडलों में भी यह पहल शुरू की जाएगी।

बैठक में खासमहल भूमि नवीनीकरण शुरू करने, महिलाओं को भूमि रजिस्ट्री में विशेष छूट बहाल करने और रजिस्ट्री पर प्रस्तावित 10 प्रतिशत सरचार्ज के निर्णय पर पुनर्विचार की मांग की गई। धारा 22 ए के मामले में उच्चतम न्यायालय में इंटरवेंशन आवेदन दाखिल करने एवं भूमि संबंधी समस्याओं पर जनहित याचिका की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई।

बैठक में चेंबर अध्यक्ष तुलसी पटेल, उपाध्यक्ष विकास विजयवर्गीय, महासचिव रोहित अग्रवाल, प्रवक्ता विनीता सिंघानिया, सह सचिव अमित शर्मा, कार्यकारिणी सदस्य, उप समिति चेयरमैन मुकेश कुमार अग्रवाल, कार्यकारिणी सदस्य अमित अग्रवाल, सदस्य कार्तिक प्रभात, अमित मिश्रा, तेजविंदर सिंह, अशोक प्रधान, अनिमेष प्रधान, देवेश अजमानी सहित अन्य, लोग मौजूद थे।

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हिन्दुस्थान समाचार / Manoj Kumar