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रिम्स जमीन घोटाले में एसीबी ने बेरमो एसडीओ मनोज कुमार को गिरफ्तार किया

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रिम्स जमीन घोटाले में एसीबी ने बेरमो एसडीओ मनोज कुमार को गिरफ्तार किया


रांची, 19 नवंबर (हि.स.)। रिम्स जमीन घोटाले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। एसीबी ने इस मामले में तत्कालीन बड़गाईं अंचल अधिकारी मनोज कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। मनोज कुमार पर रिम्स की जमीन से जुड़े घोटाले में आपराधिक षड्यंत्र करने और पद का दुरुपयोग कर निजी आर्थिक लाभ लेने का आरोप है। मनोज कुमार वर्तमान में बेरमो एसडीओ के पद पर तैनात थे।

एसीबी के अनुसार, इस मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो थाना कांड संख्या 01/2026, दिनांक 5 जनवरी 2026 को दर्ज किया गया था। जांच के दौरान तत्कालीन अंचल अधिकारी मनोज कुमार के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र रचने और लोक सेवक के पद का दुरुपयोग करते हुए भ्रष्ट आचरण में शामिल होने के साक्ष्य मिले। इसके आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस ) की विभिन्न धाराओं के अलावा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 और संशोधित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 2018 की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है।

एसीबी के अनुसार, मामले में अग्रतर अनुसंधान जारी है। इससे पहले एसीबी ने इसी मामले में 6 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार अधिकारियों में तत्कालीन एलआरडीसी सदर मनोज कुमार रंजन, तत्कालीन जिला अवर निबंधक अविनाश कुमार, वैभवमणि त्रिपाठी और राहुल कुमार चौबे शामिल थे। इनके अलावा तत्कालीन अंचल अधिकारी बड़गाईं शैलेश कुमार तथा तत्कालीन अंचल अधिकारी शहर अंचल राजेश कुमार को भी पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है।

एसीबी की जांच में आरोप है कि रिम्स के लिए पहले ही अधिग्रहित की जा चुकी जमीन के सरकारी रिकॉर्ड में गड़बड़ी कर उसे निजी संपत्ति के तौर पर पेश किया गया। इसके लिए कथित रूप से फर्जी वंशावली और जाली कागजात तैयार किए गए। बाद में इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर जमीन की रजिस्ट्री, दाखिल-खारिज और पावर ऑफ अटॉर्नी की प्रक्रिया पूरी कराई गई। इस पूरे फर्जीवाड़े में जमीन कारोबारियों के साथ संबंधित विभागों के अधिकारियों ने भी अपनी भूमिका निभाई।

रिम्स की अधिग्रहित जमीन की अवैध खरीद-बिक्री का मामला सामने आने के बाद झारखंड हाईकोर्ट ने जांच और जिम्मेदार लोगों की पहचान करने का निर्देश दिया था, इसके बाद एसीबी ने पांच जनवरी 2026 को रांची थाना कांड संख्या 01/2026 दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया। शुरुआत में अज्ञात सरकारी कर्मियों और अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया था। जांच आगे बढ़ने के साथ जमीन के दस्तावेज तैयार करने से लेकर सरकारी रिकॉर्ड में बदलाव और रजिस्ट्री कराने तक की प्रक्रिया में शामिल लोगों की भूमिका सामने आने लगी।

जांच के दौरान मोरहाबादी की लगभग 60 डिसमिल जमीन का मामला प्रमुखता से सामने आया। खाता संख्या 107 और प्लॉट संख्या 1693 की यह जमीन वर्ष 1968-69 में रिम्स के लिए अधिग्रहित की गई थी। मूल रैयत बनारसी दास अरोड़ा को जमीन का मुआवजा भी मिल चुका था। इसके बावजूद जमीन पर दोबारा निजी मालिकाना हक जताने के लिए कथित तौर पर फर्जी वंशावली तैयार की गई और सरकारी दस्तावेजों में बदलाव कराया गया। इस सिलसिले में एसीबी ने सात अप्रैल 2026 को राजकिशोर बड़ाईक, कार्तिक बड़ाईक, राजेश कुमार झा और चैतन कुमार को गिरफ्तार किया था।

आरोप है कि बड़ाईक बंधुओं ने खुद को मूल रैयत का उत्तराधिकारी बताने के लिए फर्जी वंशावली का सहारा लिया। वहीं, चैतन कुमार ने जमीन का पावर ऑफ अटॉर्नी लिया था और राजेश कुमार झा पर इसकी खरीद-बिक्री में भूमिका निभाने का आरोप है। इसी घोटाले की जांच के क्रम में एसीबी ने 28 जून को बिल्डर शुभम साबू को गिरफ्तार किया था। उस पर विवादित जमीन पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर करीब 14 करोड़ रुपये की लागत से अपार्टमेंट बनाने और उसके जरिए आर्थिक लाभ लेने का आरोप है। जांच में मोरहाबादी मौजा की आठ एकड़ और कोकर मौजा की 1.65 एकड़ जमीन की कथित अवैध खरीद-बिक्री का मामला भी सामने आया था।

एसीबी के अनुसार, इस पूरे प्रकरण में जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार करने, सरकारी रिकॉर्ड में बदलाव कराने और जमीन की खरीद-बिक्री का एक संगठित नेटवर्क काम कर रहा था। गत जुलाई में एजेंसी शुरुआती चार आरोपितों के खिलाफ विशेष अदालत में आरोपपत्र भी दाखिल कर चुकी है। अब तक इस मामले में जमीन कारोबारियों और बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी थी। मंगलवार को छह पूर्व अधिकारियों की गिरफ्तारी और गुरुवार को तत्कालीन बड़गाई अंचल अधिकारी की गिरफ्तारी ने जांच का केंद्र सरकारी कार्यालयों तक पहुंच गया है। एसीबी अब यह पता लगाने में जुटी है कि अधिग्रहित जमीन को निजी संपत्ति के रूप में दर्ज कराने और उसकी रजिस्ट्री व दाखिल-खारिज कराने में किस अधिकारी ने किस स्तर पर नियमों की अनदेखी की। गिरफ्तार अधिकारियों के खिलाफ जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / विकाश कुमार पांडे