पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच पाकिस्तान में सिंध व पंजाब की सरकारों ने सब्सिडी की घोषणा की
इस्लामाबाद, 03 अप्रैल (हि.स.)। पेट्रोल और डीज़ल की आसमान छूती कीमतों के बीच सिंध और पंजाब की सरकारों ने आम जनता को राहत देने के लिए बड़े सब्सिडी पैकेज का ऐलान किया है। पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज शरीफ और सिंध के मुख्यमंत्री मुराद अली शाह द्वारा घोषित इन योजनाओं में किसानों, मोटरसाइकिल चालकों और परिवहन क्षेत्र के लिए सीधे आर्थिक लाभ शामिल हैं, जबकि सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए भी अहम फैसले लिए गए हैं। बढ़ती महंगाई और ईंधन संकट के दबाव के बीच इन कदमों को आर्थिक राहत के तौर पर देखा जा रहा है।
जिओ न्यूज और अन्य मीडिया रिपाेर्टस के अनुसार पेट्रोलियम की कीमतों में ऐतिहासिक बढ़ोतरी के जवाब में सिंध और पंजाब की सरकारों ने नागरिकों पर बोझ कम करने और बढ़ती कीमतों के असर को कम करने के उद्देश्य से बड़े राहत उपायों की घोषणा की है।
पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज शरीफ ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के राष्ट्रीय मितव्ययिता और बचत कार्यक्रम के तहत राहत पैकेज पेश किया। इस पैकेज के हिस्से के तौर पर पूरे प्रांत में सभी ऑरेंज लाइन ट्रेन, मेट्रो बस, स्पीडो और ग्रीन इलेक्ट्रिक बस से मुफ़्त यात्रा की घाेषणा की है। इसके अलावा किसानों काे प्रति एकड़ 100 रुपया प्रति लीटर डीजल पर सब्सिडी दी जाएगी। वहीं, बाइक चलाने वालों को भी हर 20 लीटर पेट्रोल पर 100 रुपये का फ़ायदा मिलेगा।
मरियम ने नागरिकों से मौजूदा संकट में निजी वाहनों के बजाय सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। उन्हाेंने नागरिकों से आग्रह किया कि वे सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए 15 दिनों के भीतर अपनी मोटरसाइकिलों को अपने नाम पर रजिस्टर करवा लें।
इसके अलावा सिंध के मुख्यमंत्री मुराद अली शाह ने राहत उपायों की घोषणा की, जिसमें अप्रैल माह के लिए हर रजिस्टर्ड बाइक चालक को 2,000 रुपये की सब्सिडी देना शामिल है। यह राशि सीधे सत्यापित मालिकों के बैंक खातों में जमा की जाएगी और मोटरसाइकिल के मालिकाना हक के हस्तांतरण पर लगने वाला शुल्क भी माफ कर दिया गया है।
इसके अतिरिक्त जिन किसानों के पास 25 एकड़ तक ज़मीन है, उन्हें एक महीने के लिए प्रति एकड़ 1,500 की सहायता राशि दी जाएगी। इससे लगभग 3,36,000 रजिस्टर्ड किसानों को लाभ मिलेगा।
इस राहत पैकेज में सार्वजनिक परिवहन और परिवहन क्षेत्र के लिए भी सहायता शामिल है। रजिस्टर्ड यात्री बसों को हर महीने प्रति वाहन एक लाख रुपये, दो-एक्सल वाले ट्रकों को हर माह 70,000 रुपये और भारी ट्रकों को हर महीने 80,000 रुपये मिलेंगे। ज़्यादा ईंधन खपत वाली शहर के अंदर चलने वाली बसों को भी अतिरिक्त मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री मुराद ने कहा कि यह सब्सिडी सिर्फ़ रजिस्टर्ड वाहन के लिए है। रेलवे के निचले दर्जे के किराए में कोई बदलाव नहीं होगा।
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हिन्दुस्थान समाचार / अमरेश द्विवेदी
