गैर-आवासीय नेपाली नागरिक को 10 वर्ष तक मुफ्त वीजा देने की तैयारी में सरकार
काठमांडू, 14 जून (हि.स.)। नेपाल सरकार गैर-आवासीय नेपाली (एनआरएन) को 10 वर्ष तक निःशुल्क वीजा उपलब्ध कराने की तैयारी कर रही है। इसके लिए अध्यागमन संबंधी कानून में संशोधन किया जा रहा है।
गृह मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए अध्यागमन संबंधी कानून को संशोधन एवं एकीकरण करने के लिए लाए गए विधेयक की धारा-4 में अध्यागमन अधिकारी को वीजा जारी करने का अधिकार देने का प्रावधान किया गया है। इसी के अंतर्गत गैर-आवासीय नेपाली वीजा जारी करने की व्यवस्था भी शामिल है।
प्रस्तावित विधेयक के अनुसार, सरकार 17 प्रकार के वीजा जारी करेगी। विधेयक की धारा-4 की उपधारा-2 में कहा गया है कि नेपाल में बसोबास करने आने वाले पात्र व्यक्तियों और उनके परिवार को 10 वर्ष तक का निःशुल्क गैर-आवासीय नेपाली वीजा प्रदान किया जाएगा।
प्रस्तावित व्यवस्था के अनुसार गैर-आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्ति अथवा गैर-आवासीय नेपाली परिचय-पत्र रखने वाले नेपाली मूल के विदेशी नागरिक इस वीजा के पात्र होंगे।
विधेयक में यह भी उल्लेख है कि किसी विदेशी नागरिक को नेपाल में प्रवेश करने या रहने के लिए संबंधित देश का वैध पासपोर्ट और नेपाल का वीजा अनिवार्य रूप से प्राप्त करना होगा।
हालांकि, नेपाल सरकार किसी देश के नागरिकों को दोनों देशों के बीच हुए समझौतों के आधार पर नेपाल में प्रवेश या निवास की अनुमति दे सकती है। ऐसे मामलों में निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
साथ ही, अध्यागमन अधिकारी को यह अधिकार भी होगा कि वह किसी विदेशी नागरिक को नेपाल का वीजा देने या नेपाल में प्रवेश की अनुमति देने से इनकार कर सके। यदि पासपोर्ट, वीजा या यात्रा संबंधी दस्तावेज संदिग्ध या अवैध पाए जाते हैं, तो प्रवेश रोका जा सकेगा।
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हिन्दुस्थान समाचार / पंकज दास
