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आपदा प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेने पहुंची संसद की विशेष समिति, पुनर्निर्माण के लिए एकीकृत पैकेज का सुझाव

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आपदा प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेने पहुंची संसद की विशेष समिति, पुनर्निर्माण के लिए एकीकृत पैकेज का सुझाव


काठमांडू, 19 नवंबर (हि.स.)। नेपाल के संसद के तहत गठित भोटेकोशी और कालीगंडकी कॉरिडोर आपदा अध्ययन एवं निगरानी संबंधी संसदीय विशेष समिति आपदा प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण करने गंडकी प्रदेश पहुंची है। समिति प्रदेश के पर्वत, म्याग्दी और बागलुंग जिलों में कालीगंडकी कॉरिडोर के अंतर्गत आने वाले आपदा प्रभावित इलाकों का निरीक्षण और अध्ययन करेगी।

समिति के अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद पौडेल ने बताया कि टीम प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण करने के साथ स्थानीय नागरिकों और जनप्रतिनिधियों से बातचीत करेगी। इस दौरान आपदा से हुए नुकसान का विस्तृत विवरण भी संकलित किया जाएगा। उन्होंने कहा, हम आपदा प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय अध्ययन करेंगे। संबंधित स्थानीय तह के जनप्रतिनिधियों और नागरिकों के साथ चर्चा एवं संवाद कर आपदा से हुए नुकसान की जानकारी जुटाएंगे।

आपदा के बाद पुनर्वास और पुनर्निर्माण के लिए सरकार को स्पष्ट कार्ययोजना तैयार करने में सहयोग करने के उद्देश्य से इस संसदीय विशेष समिति का गठन किया गया है। समिति का एक प्रमुख दायित्व आपदा प्रभावित क्षेत्रों के नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार का ध्यान आकर्षित करना भी है।

अध्यक्ष पौडेल के अनुसार, समिति आज बागलुंग के बुर्तिबांग में प्रभावित स्थानीय तह के जनप्रतिनिधियों और नागरिकों के साथ चर्चा करेगी। इसी तरह पर्वत और म्याग्दी जिलों के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण कर संबंधित पक्षों के साथ बातचीत की जाएगी।

इससे पहले बुधवार को समिति ने इस विषय पर गंडकी प्रदेश के मुख्यमंत्री सुरेंद्रराज पांडे, प्रदेश के मुख्य सचिव और अन्य संबंधित पक्षों के साथ चर्चा की थी। इस दौरान मुख्यमंत्री पांडे ने आपदा के बाद पुनर्निर्माण और पुनर्वास के लिए संघ, प्रदेश और स्थानीय सरकार के बीच समन्वय एवं सहयोग आवश्यक बताया। उन्होंने कहा कि इस वर्ष भोटेकोशी, कालीगंडकी और बूढ़ीगंडकी नदियों में आई बाढ़ से हुई क्षति का पुनर्निर्माण अकेले प्रदेश सरकार के लिए संभव नहीं है।

मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया कि तीनों आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्निर्माण का काम एकीकृत पैकेज के तहत शुरू किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि संघीय सरकार को प्रदेश सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाले भौतिक ढांचों के पुनर्निर्माण में भी सहयोग करना चाहिए।

मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, इस वर्ष गंडकी प्रदेश के सात जिलों के 20 स्थानीय तह बाढ़, भूस्खलन और डूबान जैसी आपदाओं से प्रभावित हुए हैं। इन आपदाओं में 36 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि तीन लोग लापता हैं। इसी तरह 736 निजी मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। सड़कों, पुलों और सरकारी भवनों सहित अरबों रुपये मूल्य के सार्वजनिक ढांचों को नुकसान पहुंचा है। बाढ़ और भूस्खलन के कारण सैकड़ों परिवार विस्थापित भी हुए हैं।

नेपाल की संसद ने आपदा प्रभावित लोगों के पुनर्वास, भौतिक संरचनाओं के पुनर्निर्माण, आपदा जोखिम न्यूनीकरण और जलवायु न्याय के लिए कार्ययोजना तैयार करने की सिफारिश देने के उद्देश्य से इस समिति का गठन किया है।

समिति अध्यक्ष पौडेल ने बताया कि समिति आपदा से जुड़े सभी पहलुओं का अध्ययन, अनुसंधान और निगरानी करेगी तथा अपनी रिपोर्ट संसद को सौंपेगी। समिति का कार्यकाल अगले जनवरी के अंत तक रहेगा।

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हिन्दुस्थान समाचार / पंकज दास