बिजली बोर्ड पेंशनरों को आयु के आधार पर अलग-अलग वित्तीय लाभ देने का विरोध

नाहन, 10 अक्टूबर (हि.स.)। जिला सिरमौर बिजली पेंशनर कल्याण एसोसिएशन ने हिमाचल प्रदेश सरकार और बिजली बोर्ड से पेंशनरों को आयु वर्ग के आधार पर अलग-अलग वित्तीय लाभ देने की व्यवस्था समाप्त करने की मांग की है। एसोसिएशन का कहना है कि 58 से 75 वर्ष आयु वर्ग के सभी पेंशनरों को समान वित्तीय लाभ दिए जाने चाहिए। पेंशनरों के साथ पिक एंड चूज की नीति नहीं अपनाई जानी चाहिए।

नाहन में शनिवार को आयोजित एसोसिएशन की बैठक में पेंशनरों की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता महासचिव कमलेश पुंडीर ने की। इस दौरान उन्होंने पेंशनरों से जुड़े कई मुद्दे उठाए, जिनका बैठक में मौजूद सदस्यों ने समर्थन किया।

कमलेश पुंडीर ने कहा कि सरकार पेंशनरों को अलग-अलग वर्गों में बांटकर वित्तीय लाभ दे रही है। एसोसिएशन इसे गलत मानती है। उन्होंने मांग की कि भविष्य में सभी पेंशनरों को समान आधार पर वित्तीय लाभ दिए जाएं और उम्र के आधार पर उनके बीच भेदभाव नहीं किया जाए।

उन्होंने कहा कि बिजली बोर्ड के पेंशनरों का 15 फीसदी महंगाई भत्ता (डीए) एरियर भी लंबित है। इसकी जल्द अदायगी की जानी चाहिए। पुंडीर ने कहा कि समय पर भुगतान होने से पेंशनरों को आर्थिक राहत मिलेगी और वे आने वाले त्योहारों का आनंद ले सकेंगे।

बैठक में केंद्र सरकार की पेंशन नीति को लेकर भी चिंता जताई गई। पुंडीर ने बताया कि एसोसिएशन को केंद्रीय पेंशनर संघ से मिली जानकारी के अनुसार, केंद्र सरकार ने ऐसी नई नीति लागू की है, जिसके तहत दिसंबर 2025 से पहले सेवानिवृत्त हुए पेंशनरों को वर्ष 2026 में होने वाले वेतनमान संशोधन का पात्र नहीं माना गया है।

उन्होंने आशंका जताई कि यह व्यवस्था भविष्य में राज्यों में भी लागू की जा सकती है। एसोसिएशन ने इस नीति का विरोध करते हुए कहा कि इससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों के हित प्रभावित हो सकते हैं।

एसोसिएशन ने सरकार और बिजली बोर्ड से पेंशनरों की मांगों पर गंभीरता से विचार करने, लंबित डीए एरियर का भुगतान करने और सभी पेंशनरों को समान वित्तीय लाभ देने की व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की।

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हिन्दुस्थान समाचार / जितेंद्र ठाकुर