पीएमजीएसवाई में बेहतरीन काम के लिए हिमाचल को राष्ट्रीय सम्मान : विक्रमादित्य
शिमला, 07 मई (हि.स.)। हिमाचल प्रदेश को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। यह सम्मान 9 मई को मध्य प्रदेश के सीहोर में आयोजित कार्यक्रम में दिया जाएगा। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने यह जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को बेहतर क्रियान्वयन और गुणवत्तापूर्ण कार्य के लिए चुना है।
उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा विभिन्न राज्यों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया गया, जिसमें हिमाचल प्रदेश ने ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क संपर्क बढ़ाने के मामले में बेहतर प्रदर्शन किया। इसी के तहत राज्य को 46 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि भी मिली है। इसके अलावा पीएमजीएसवाई-4 के अंतर्गत प्रदेश की 250 बस्तियों को सड़क सुविधा से जोड़ने के लिए 2247 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।
विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वर्ष 2000 से अब तक सभी सरकारों ने ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क नेटवर्क मजबूत करने के लिए काम किया है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत हिमाचल में करीब साढ़े तीन हजार किलोमीटर सड़क नेटवर्क विकसित किया गया है। उन्होंने इसे प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार डोडरा-क्वार, लाहौल-स्पीति, छोटा और बड़ा भंगाल जैसे दुर्गम क्षेत्रों तक भी सड़क पहुंचाने का कार्य कर रही है, ताकि दूरदराज के लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें।
जिला परिषद चुनावों में भाजपा समर्थित उम्मीदवार उतारे जाने के सवाल पर विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि आमतौर पर ये चुनाव पार्टी सिंबल पर नहीं लड़े जाते, बल्कि विचारधारा के आधार पर होते हैं। हालांकि कांग्रेस इस मुद्दे पर पार्टी स्तर पर चर्चा कर आगे की रणनीति तय करेगी।
मंडी और अन्य क्षेत्रों में लोगों द्वारा नामांकन न भरने और चुनाव बहिष्कार की बात पर उन्होंने कहा कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। कई जगहों पर नगर निगम बनने के बाद टैक्स बढ़ने जैसे मुद्दों को लेकर लोगों में नाराजगी रहती है। सरकार लोगों से बातचीत करेगी और जरूरत पड़ने पर भविष्य में उचित फैसला लिया जाएगा।
पंजाब में हुए ब्लास्ट को लेकर लगाए जा रहे राजनीतिक आरोपों पर लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि मामला संवेदनशील है और पूरी जानकारी के बिना कोई टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा।
वहीं, पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा को लेकर उन्होंने कहा कि देश संविधान के मुताबिक चलता है और संविधान में तय नियमों के अनुसार ही सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के पास अदालत जाने का विकल्प भी खुला है। वोट चोरी के आरोपों पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस पहले भी तथ्यों के साथ इस मुद्दे को उठा चुकी है।
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हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा
