पीएमएफएमई योजना में युवाओं को स्वरोजगार का मौका, शिमला में 99 नए मामलों को मंजूरी
शिमला, 20 अप्रैल (हि.स.)। शिमला जिले में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का औपचारिकरण (पीएमएफएमई) योजना के तहत 99 नए मामलों को मंजूरी दी गई है। इन मामलों को 27 दिसंबर 2025 से 31 मार्च 2026 के बीच विभिन्न बैंकों को ऋण प्रदान करने के लिए अनुशंसित किया गया था। यह जानकारी उपायुक्त अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में सोमवार को आयोजित जिला स्तरीय समीक्षा बैठक में दी गई।
बैठक में बताया गया कि इससे पहले 1 अप्रैल 2025 से 26 दिसंबर 2025 के बीच 780 मामलों को भी विभिन्न बैंकों को ऋण के लिए भेजा गया था। अधिकारियों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021–22 से लेकर 31 मार्च 2026 तक जिले में कुल 3026 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 2901 मामलों को बैंकों को अग्रेषित किया गया और इनमें से 2079 मामलों में ऋण स्वीकृत हो चुका है। वहीं 73 मामलों में ऋण स्वीकृति की प्रक्रिया अभी जारी है।
प्रशासन ने बताया कि इस योजना के तहत ग्रेडिंग और पैकेजिंग यूनिट स्थापित करने के लिए अधिकतम 25 लाख रुपये तक की लागत पर 40 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाती है। इस योजना के माध्यम से अब तक जिला शिमला में कुल 2080 ग्रेडिंग और पैकेजिंग यूनिट स्थापित की जा चुकी हैं, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़े हैं।
उपायुक्त अनुपम कश्यप ने युवाओं से अपील की कि वे इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि योजना अभी भी जारी है और इसके माध्यम से युवा अपने ग्रेडिंग और पैकेजिंग यूनिट स्थापित कर आत्मनिर्भर बन सकते हैं। बैठक में प्रशासन और संबंधित विभागों के अधिकारियों ने योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी चर्चा की।
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हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा
