मंडी जिला को प्रदान किए जाएंगे 429 करोड़ रुपए: अनिरुद्ध सिंह
मंडी, 15 जून (हि.स.)। ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने सोवमार को यहां पड्डल मैदान में आयोजित जिला स्तरीय शपथ ग्रहण समारोह की अध्यक्षता करते हुए मंडी जिला की 577 ग्राम पंचायतों के नव-निर्वाचित प्रधानों एवं उप्रधानों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। उन्होंने पंचायतों के सभी चुने हुए जनप्रतिनिधियों को एक सफल व विकासोन्मुख कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दीं और पूरी पारदर्शिता से कार्य करने का आह्वान किया।
अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि ग्राम पंचायतें लोकतांत्रिक व्यवस्था की मूल इकाइयां हैं और सर्वांगीण विकास में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। त्रि-स्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को सुदृढ़ करने में पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत राजीव गांधी का अविस्मरणीय योगदान रहा है। उन्हीं के प्रयासों एवं दूरदृष्टि से 73वें संविधान संशोधन अधिनियम ने मूर्तरूप प्राप्त किया और पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। इसी का सुपरिणाम है कि आज शिक्षित युवा बड़े स्तर पर पंचायतों के माध्यम से जनसेवा के क्षेत्र में आगे आए हैं।
पंचायतीराज मंत्री ने कहा कि 16वें वित्त आयोग के तहत वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक आगामी पांच वर्षों में प्रदेश में पंचायतों के माध्यम से विकास कार्यों पर लगभग 3744 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे। इनमें से इस वर्ष लगभग 481 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे। मंडी जिला को आगामी पांच वर्षों में इसमें लगभग 429.11 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे, जिनमें से 68.89 करोड़ रुपए इसी वर्ष जारी किए जाएंगे। यह निधि 50 प्रतिशत टाइड एवं शेष 50 प्रतिशत अनटाइड रूप में प्रदान की जाएगी। टाइड निधि में पेयजल योजनाओं के संचालन तथा रखरखाव पर व आधी राशि स्वच्छता पर तथा अनटाइड राशि में से अन्य स्थानीय विकास कार्यों पर पंचायतों में यह राशि व्यय की जाएगी।
अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि पंचायतों को सुदृढ़ करने के दृष्टिगत प्रदेश सरकार ने पंचायतीराज अधिनियम एवं नियमों में कई सकारात्मक बदलाव भी किए हैं। निर्विरोध पंचायत चुनने पर प्रोत्साहन राशि 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए की गई है। इसी का सुपरिणाम है कि इस बार 137 पंचायतें निर्विरोध चुनकर आई हैं। उन्होंने सभी प्रधानों एवं उपप्रधानों से आग्रह किया कि वे सामाजिक एवं आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए अच्छी योजनाएं बनाकर सरकार को भेजें। 27 जून को विधिवत ग्राम पंचायतों की पहली बैठक आयोजित की जा रही है और पेयजल, स्वच्छता, स्वास्थ्य, स्वरोजगार, पर्यावरण संरक्षण एवं नशामुक्ति को अपनी प्राथमिकताओं में अवश्य शामिल करें। राज्य सरकार की योजनाओं एवं कार्यक्रमों को पात्र लोगों तक पहुंचाने में अपना सक्रिय योगदान दें। बेहतरीन कार्य करने वाले पंचायत प्रतिनिधियों को एक्सपोजर विजिट पर भी ले जाया जाएगा।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार / मुरारी शर्मा
