संयुक्त पटवारी एवं कानूनगो महासंघ ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा

धर्मशाला, 15 जुलाई (हि.स.)। संयुक्त पटवारी एवं कानूनगो महासंघ ने प्रदेश सरकार द्वार जिला कैडर से राज्य कैडर किए जाने का कड़ा विरोध करते हुए आंदोलन छेड़ने की चेतावनी दी है। महासंघ की जिला इकाई ने सोमवार को बैठक कर सभी तरह के आनलाईन व व्हटसेप गु्रप से आने वाले कार्य बंद करने का निर्णय लिया है। महासंघ के जिलाध्यक्ष विचित्र सिंह सहित तमाम पदाधिकारियों ने सोमवार को उपायुक्त के माध्यम से सरकार को ज्ञापन पत्र भी भेजा।

उन्होंने कहा कि आनलाईन व व्हटसेस से सबंधित मात्र आपदा के कार्य ही किए जाएंगे। यदि सरकार ने उनकी मांग को नहीं माना तो आने वाले दिनों में आंदोलन की रूप रेख तय की जाएगी।

धर्मशाला में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए का जिलाध्यक्ष विचित्र सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा 12 जुलाई को हुई कैबिनेट बैठक में पटवारी एवं कानूनगो को जिला कैडर से राज्य कैडर करने का फैसला लिया गया है। जिसके संदर्भ में संयुक्त पटवारी एवं कानूनगो महासंघ प्रदेश इकाई की आपातकालीन बैठक 13 को वर्चुअल माध्यम से राज्य प्रधान सतीश चौधरी की अध्यक्षता में की गईर्। जिसमें राज्य के समस्त 12 जिलों के जिला प्रतिनिधि शामिल हुए।

समस्त जिलों के जिला प्रतिनिधियों ने सरकार द्वारा लिए गए निर्णय का कड़ा विरोध जताया है तथा समुचे प्रदेश से विरोध कि चिंगारियां उत्पन्न हो गई है व महासंघ इसका पुरजोर विरोध करता है। महासंघ पूर्व में सरकार से इस विषय पर विभिन्न मंचों पर बार-बार आग्रह कर चुका है लेकिन उनसे सकारात्मक आश्वासन मिलने के बावजूद भी इस निर्णय को थोपा जाना चिंताजनक है।

बैठक में चर्चा के उपरांत सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया गया है कि उक्त निर्णय के विरोध में समुचे प्रदेश में प्रत्येक पटवारी एवं कानूनगो द्वारा सभी प्रकार का आनलाईन कार्य एवं व्हटसेप ग्रुप (केवल आपदा संबंधी कार्यों को छोड़कर) 15 जुलाई से तुरंत प्रभाव से बंद किए जाएंगे। महासंघ द्वारा बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि समूचे प्रदेश में तहसील व उप-तहसील ईकाईयों द्वारा 15 व 16 जुलाई 2024 को भोजनावकाश के दौरान गेट मीटिंग करके अपने उपमंडलाधिकारी के माध्यम से सरकार को ज्ञापन प्रस्तुत करेंगे।

यदि इसके बावजूद भी सरकार द्वारा इस निर्णय को वापिस नहीं लिया गया तो 17 जुलाई को जिला कुल्लू में महासंघ द्वारा होने वाली पूर्व निर्धारित बैठक में इससे भी कड़े निर्णय लिए जाएंगे। राज्य के पटवारी व कानूनगो किसी भी स्तर पर आंदोलन करने को विवश होंगे।

हिन्दुस्थान समाचार

हिन्दुस्थान समाचार / सतिंदर धलारिया / सुनील शुक्ला