देहरा में भूमिगत डक्ट और बनखंडी जूलॉजिकल पार्क के लिए 100 करोड़ जारी : मुख्यमंत्री

धर्मशाला, 30 अगस्त (हि.स.)। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने अपने देहरा दौरे के दौरान कहा कि कांग्रेस सरकार कर्मचारियों और पेंशनरों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है, जबकि भाजपा केवल कर्मचारियों और पेंशनरों के नाम पर राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि 67 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनरों को पूरे बकाया, लीव एनकैशमेंट और ग्रेच्युटी का भुगतान कर दिया गया है। उन्होंने घोषणा की कि 1 जनवरी, 2016 से 31 जनवरी, 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को उनके वेतन बकाया के अतिरिक्त 20,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रेणी-1, श्रेणी-2 और श्रेणी-3 के पेंशनरों के लिए बेसिक पे से संबंधित शर्त को हटाने के निर्देश जारी किए जाएंगे। इस शर्त को हटाए जाने के बाद सभी पात्र पेंशनरों को उनके लंबित बकाया का 35 प्रतिशत भुगतान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस भुगतान के साथ कर्मचारियों के कुल बकाया का 57 प्रतिशत हिस्सा चुकता हो जाएगा।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आने वाले समय में कर्मचारियों को महंगाई भत्ता प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये निर्णय राज्य सरकार की वित्तीय सूझबूझ, राजकोषीय अनुशासन और जिम्मेदार वित्तीय प्रबंधन के कारण संभव हुए हैं। देहरा में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने ‘मुख्यमंत्री मछुआरा सम्मान निधि’ के तहत 800 मछुआरों को 3,500 रुपये प्रति व्यक्ति की वित्तीय सहायता के चेक वितरित किए। यह सहायता प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में स्थानांतरित की गई है।

सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश के अधिकारों के लिए लड़ रही है और भ्रष्टाचार के रास्ते बंद करने के लिए प्रभावी कदम उठा रही है। राजस्व घाटा अनुदान (आरडीजी) बंद किए जाने के बावजूद सरकार वित्तीय सूझबूझ और अनुशासन के माध्यम से कर्मचारियों और पेंशनरों को वित्तीय लाभ सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार में शामिल सभी लोगों से उनकी अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों का ब्यौरा मांगा जाएगा। ऐसी संपत्तियों को जब्त कर गरीबों में वितरित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने शिमला में भूमिगत यूटिलिटी डक्ट के निर्माण का कार्य शुरू किया है और इसी तरह का कार्य देहरा में भी किया जाएगा। उन्होंने बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए देहरा अस्पताल में एक वर्ष के भीतर अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीन स्थापित करने की घोषणा की।

उन्होंने कहा कि मछली पर रॉयल्टी को 15 प्रतिशत से घटाकर एक प्रतिशत कर दिया गया है। मछली पकड़ने पर प्रतिबंध की अवधि के दौरान मछुआरों को 3,500 रुपये प्रति व्यक्ति वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

विधायक कमलेश ठाकुर ने कहा कि आज का दिन केवल ‘मुख्यमंत्री मछुआरा सम्मान निधि’ के तहत वित्तीय सहायता वितरित करने का अवसर नहीं है, बल्कि यह उन मछुआरा परिवारों की मेहनत को पहचानने और सम्मानित करने का अवसर भी है, जो कठिन परिस्थितियों के बावजूद अपने परिवारों को मजबूत बनाने के साथ-साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहे हैं।

हिन्दुस्थान समाचार / सतेंद्र धलारिया