सुक्खू सरकार ने हिमाचल की जनता से छीना सस्ता सफर : बिक्रम ठाकुर

धर्मशाला, 06 अगस्त (हि.स.)। पूर्व परिवहन एवं उद्योग मंत्री तथा जसवां-प्रागपुर के विधायक बिक्रम सिंह ठाकुर ने एचआरटीसी के ग्रीन, स्मार्ट और सम्मान कार्ड को समाप्त कर 'हिम बस प्लस कार्ड' लागू करने के फैसले को प्रदेश की आम जनता, कर्मचारियों, विद्यार्थियों, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों पर आर्थिक बोझ डालने वाला निर्णय बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर जनता से सस्ता सफर छीनने का काम किया है।

वीरवार को जारी एक बयान में बिक्रम ठाकुर ने कहा कि भाजपा सरकार ने एचआरटीसी को केवल परिवहन निगम नहीं, बल्कि जनसेवा का सशक्त माध्यम बनाया था। नियमित यात्रियों को राहत देने के लिए ग्रीन, स्मार्ट और सम्मान कार्ड जैसी योजनाएं लागू की गई थीं, जिनसे हजारों परिवारों को प्रतिमाह सीधी आर्थिक राहत मिलती थी। लेकिन सुक्खू सरकार ने इन जनहितैषी योजनाओं को समाप्त कर जनता की जेब पर सीधा वार किया है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने पहले हजारों लोगों से ग्रीन, स्मार्ट और सम्मान कार्ड बनवाने के नाम पर शुल्क लिया और अब उन्हीं कार्डों को बंद कर नया 'हिम बस प्लस कार्ड' बनवाने की शर्त लगा दी है। जिन लोगों के पुराने कार्डों की वैधता समाप्त होगी, उन्हें फिर से 365 रुपये देकर नया कार्ड बनवाना पड़ेगा। कांग्रेस सरकार ने जनता को राहत देने के बजाय बार-बार कार्ड बनवाने की व्यवस्था खड़ी कर दी है। यह व्यवस्था परिवर्तन नहीं, बल्कि 'कार्ड परिवर्तन' के नाम पर जनता की जेब पर डाका डालने जैसा फैसला है।

बिक्रम ठाकुर ने कहा कि पहले 100 रुपये में बनने वाले कार्ड की जगह अब 365 रुपये वार्षिक शुल्क लिया जाएगा। इतना ही नहीं, पहले जहां कई श्रेणियों के यात्रियों को 25 प्रतिशत तक किराया छूट मिलती थी, उसे घटाकर कई मामलों में सिर्फ 5 प्रतिशत कर दिया गया है। वरिष्ठ नागरिकों को भी पहले की तुलना में कम लाभ मिलेगा। यह निर्णय रोज बसों से सफर करने वाले कर्मचारियों, विद्यार्थियों, छोटे व्यापारियों और ग्रामीण क्षेत्रों के हजारों यात्रियों की जेब पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालेगा।

बिक्रम ठाकुर ने कहा कि भाजपा सरकार ने अपने कार्यकाल में एचआरटीसी को मजबूत करने, नई बसों की खरीद, डिजिटल सेवाओं के विस्तार, यात्रियों की सुविधाएं बढ़ाने और रियायती यात्रा योजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य किया था।

उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग की कि ग्रीन, स्मार्ट और सम्मान कार्ड जैसी पूर्व की रियायती योजनाओं को तत्काल बहाल किया जाए, बढ़ाया गया सदस्यता शुल्क वापस लिया जाए तथा यात्रियों को पहले की तरह मिलने वाली रियायतें पुनः लागू की जाएं। उन्होंने कहा कि जनता कांग्रेस सरकार की जनविरोधी और जनविरोधी आर्थिक नीतियों का लोकतांत्रिक जवाब आने वाले समय में अवश्य देगी।

हिन्दुस्थान समाचार / सतेंद्र धलारिया