शिमला की हर पंचायत को आदर्श पंचायत बनाने का लक्ष्य : उपायुक्त अनुपम कश्यप
शिमला, 18 सितंबर (हि.स.)। शिमला जिला प्रशासन ने जिले की हर पंचायत को आदर्श पंचायत के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा है। उपायुक्त अनुपम कश्यप ने शुक्रवार को चार विकास खंडों मशोबरा, जुब्बल, नारकंडा और बसंतपुर के खंड विकास अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे कार्यों में तेजी लाने और उपलब्ध संसाधनों का बेहतर तालमेल के साथ इस्तेमाल करने के निर्देश दिए।
उपायुक्त ने कहा कि जिला के समग्र विकास के लिए मजबूत कार्य व्यवस्था तैयार की गई है। सांसद निधि, विधायक निधि और विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत उपलब्ध धन का प्रभावी इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उन्होंने स्कूल और अस्पताल भवनों सहित अन्य जरूरी बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यों को भी प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास के लिए पंचायत स्तर पर स्थानीय जरूरतों के अनुसार योजनाबद्ध तरीके से काम करना जरूरी है। हाल में निर्वाचित पंचायती राज संस्थाओं के नए प्रतिनिधियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं, जिनमें उन्हें सरकारी योजनाओं और विकास कार्यक्रमों की जानकारी दी जा रही है।
अनुपम कश्यप ने अधिकारियों से कहा कि हर गांव में सरकारी योजनाओं का लाभ उन लोगों तक पहुंचना चाहिए, जो इनके लिए पात्र हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कई लोगों को योजनाओं और सरकारी सुविधाओं की पूरी जानकारी नहीं होती। इस कारण उन्हें अपने काम के लिए बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। पंचायत स्तर पर लोगों को योजनाओं, उनकी पात्रता और उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी दी जानी चाहिए, जिससे वे आसानी से इनका लाभ ले सकें।
उन्होंने बताया कि पहले चरण में चार विकास खंडों के खंड विकास अधिकारियों के साथ समीक्षा की गई है। अगले चरण में अन्य अधिकारियों के साथ भी बैठकें की जाएंगी।
उपायुक्त ने ‘मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना’ को लेकर भी अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह प्रदेश सरकार की नई सामाजिक सुरक्षा पहल है और इसे 2 अक्टूबर, 2026 को प्रदेश में आधिकारिक रूप से शुरू किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों से योजना के लिए पात्र लोगों की पहचान करने और उन्हें इससे जोड़ने के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा।
उन्होंने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और आत्मनिर्भर हिमाचल की दिशा में आगे बढ़ना प्रदेश सरकार का संकल्प है। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास और रोजगार के अवसर बढ़ाने के साथ सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिकता है।
अनुपम कश्यप ने विभिन्न विभागों के प्रदर्शन में सुधार के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि शिमला जिला में सक्षम और समर्पित टीम होने के बावजूद यदि विकास के कुछ मानकों पर जिला अपेक्षित स्थिति में नहीं है, तो इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है।
उन्होंने विभागों को अपने प्रदर्शन में व्यापक सुधार लाने को कहा और स्पष्ट किया कि काम में लापरवाही या कोताही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा
