आईएएस अधिकारी पंकज राय होंगे हिमाचल विद्युत नियामक आयोग के नए अध्यक्ष, पांच साल के लिए हुई नियुक्ति

शिमला, 10 नवंबर (हि.स.)। हिमाचल प्रदेश सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी पंकज राय को हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (एचपीईआरसी) का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। राज्यपाल ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। इस संबंध में मंगलवार शाम को प्रदेश के बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग की ओर से अधिसूचना जारी की गई।

अधिसूचना के अनुसार पंकज राय की नियुक्ति पांच वर्ष के लिए होगी या फिर 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक, इनमें से जो भी पहले हो। उनका कार्यकाल उस दिन से शुरू होगा, जिस दिन वह आयोग के अध्यक्ष का पदभार संभालेंगे। पदभार ग्रहण करने से पहले उन्हें अपने मौजूदा पद और विभाग से कार्यमुक्त होना होगा।

पीजीआई में डिप्टी डायरेक्टर हैं पंकज राय

पंकज राय हिमाचल प्रदेश कैडर के 2014 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। मौजूदा समय में वह चंडीगढ़ स्थित पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (पीजीआई) में डिप्टी डायरेक्टर (प्रशासन) के पद पर तैनात हैं। दिसंबर 2023 में उन्हें इस पद पर नियुक्त किया गया था। इससे पहले वह हिमाचल प्रदेश में विभिन्न प्रशासनिक पदों पर सेवाएं दे चुके हैं। वह बिलासपुर सहित प्रदेश के अन्य जिलों में उपायुक्त भी रह चुके हैं। उनकी आईएएस अधिकारी के तौर पर सेवानिवृत्ति वर्ष 2027 में निर्धारित है। ऐसे में विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष पद पर उनकी नियुक्ति के लिए जारी अधिसूचना में पांच वर्ष या 65 वर्ष की आयु की शर्त महत्वपूर्ण है। उनका वास्तविक कार्यकाल अधिसूचना में निर्धारित इन दोनों सीमाओं में से पहले पूरी होने वाली अवधि के अनुसार रहेगा।

हाईकोर्ट के आदेश के बाद पूरी हुई नियुक्ति प्रक्रिया

विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति का मामला पिछले कई महीनों से कानूनी प्रक्रिया में था। अक्टूबर 2026 में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने इस पद के लिए चयन प्रक्रिया रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले को असंवैधानिक करार दिया था। न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति भूपेश शर्मा की खंडपीठ ने सरकार की 30 सितंबर 2025 की अधिसूचना रद्द करते हुए 10 नवंबर तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया था।

अदालत ने पंकज राय की याचिका स्वीकार करते हुए स्पष्ट किया था कि सरकार वैधानिक चयन समिति के फैसले के खिलाफ अपीलीय प्राधिकारी की तरह काम नहीं कर सकती। चयन समिति ने 14 सितंबर 2025 को साक्षात्कार के बाद पंकज राय और राजीव सूद के नामों का पैनल सरकार को भेजा था। अदालत ने कहा था कि सरकार को पैनल में शामिल दोनों उम्मीदवारों में से किसी एक को चुनने का अधिकार है, लेकिन पूरी चयन प्रक्रिया को रद्द नहीं किया जा सकता। अदालत ने किसी उम्मीदवार को सीधे नियुक्त करने का आदेश देने के बजाय सरकार को निर्धारित समय में प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए थे।

वरिष्ठ अधिकारियों के नाम भी थे दौड़ में

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने अगस्त 2025 में विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। इस पद के लिए तत्कालीन मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, पूर्व मुख्य सचिव राम सुभाग सिंह और संजय गुप्ता सहित कई अधिकारियों ने दावेदारी पेश की थी। सेवानिवृत्त हाईकोर्ट न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली चयन समिति ने 12 आवेदकों के साक्षात्कार लिए थे। इसके बाद सर्वसम्मति से पंकज राय और राजीव सूद के नामों का पैनल सरकार को भेजा गया था।

राज्य सरकार ने 16 सितंबर 2025 को इस पैनल को स्वीकार नहीं किया था। सरकार की ओर से दलील दी गई थी कि चयनित उम्मीदवार वरिष्ठता और अनुभव के लिहाज से दूसरे अधिकारियों से पीछे हैं और चयन प्रक्रिया में कुछ प्रक्रियागत खामियां भी थीं। इसके बाद 30 सितंबर 2025 को पूरी चयन प्रक्रिया रद्द कर दी गई थी।

इस फैसले को पंकज राय ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। याचिका में दलील दी गई थी कि विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत चयन समिति की भूमिका और अधिकार निर्धारित हैं। राज्य सरकार चयन समिति की सिफारिशों की समीक्षा अपीलीय संस्था की तरह नहीं कर सकती। अदालत ने भी स्पष्ट किया था कि केवल वरिष्ठता या अनुभव के आधार पर चयन समिति की सिफारिश को खारिज कर पूरी प्रक्रिया रद्द करना उचित नहीं है। अब राज्य सरकार ने पंकज राय की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी है।

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हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा