लंबित मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे एचआरटीसी पेंशनर्स, 27 नवंबर को फिर प्रदर्शन का ऐलान
शिमला, 13 नवंबर (हि.स.)। हिमाचल प्रदेश में एचआरटीसी पेंशनर्स ने अपनी वित्तीय मांगों को लेकर प्रदेश सरकार और निगम प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शुक्रवार को एचआरटीसी पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति ने शिमला के पुराने बस स्टैंड में प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया। पेंशनर्स ने आरोप लगाया कि महंगाई भत्ता (डीए) और सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले वित्तीय लाभों के मामले में उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। समिति ने घोषणा की है कि मांगें पूरी नहीं होने पर 27 नवंबर को शिमला में फिर विशाल प्रदर्शन किया जाएगा।
समिति के प्रदेश सचिव राजेंद्र ठाकुर ने कहा कि बुजुर्ग पेंशनर्स को अपनी मांगों के लिए दोबारा सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि डीए जारी करने में एचआरटीसी पेंशनर्स के साथ लगातार भेदभाव हो रहा है। पहले तीन प्रतिशत डीए देने में 18 महीने की देरी की गई और अब प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स को पांच प्रतिशत डीए दिया है, लेकिन एचआरटीसी पेंशनर्स को इस लाभ से वंचित रखा गया है।
राजेंद्र ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार के पेंशनर्स को नए वेतनमान के एरियर की 50 हजार रुपये की किस्त चार साल पहले मिल चुकी है। इसके अलावा संशोधित पेंशन का एरियर भी लगभग पूरा दिया जा चुका है। इसके विपरीत एचआरटीसी के पेंशनर्स को अभी तक संशोधित पेंशन का एरियर नहीं मिला है। इससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों में नाराजगी है।
समिति की मांग है कि एचआरटीसी पेंशनर्स को भी प्रदेश सरकार के पेंशनर्स के समान वित्तीय लाभ दिए जाएं। ठाकुर ने कहा कि सरकार और निगम प्रबंधन के साथ बातचीत के रास्ते खुले हैं। समिति समाधान के लिए वार्ता को तैयार है, लेकिन मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि पेंशनर्स अपने हकों के लिए सड़क से लेकर न्यायालय तक संघर्ष करेंगे। 27 नवंबर को प्रस्तावित प्रदर्शन इसी आंदोलन का अगला चरण होगा।
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हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा
