हिमाचल में घट रही सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में विद्यार्थियों की संख्या
शिमला, 28 मार्च (हि.स.)। हिमाचल प्रदेश में सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में विद्यार्थियों की संख्या घट रही है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने शुक्रवार को विधानसभा में विधायक रीना कश्यप के प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2004 में पहली कक्षा में 1.25 लाख विद्यार्थी पंजीकृत थे, लेकिन अब यह संख्या घटकर 94 हजार रह गई है। इसी तरह प्रदेश के विभिन्न कॉलेजों में भी छात्रों की संख्या में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है।
शिक्षा मंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों की घटती संख्या का एक मुख्य कारण प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट है। सिरमौर जिला के पच्छाद क्षेत्र के पझौता कॉलेज में पहले 110 विद्यार्थी थे, लेकिन अब यह संख्या घटकर 87 रह गई है। हालांकि उन्होंने यह भी बताया कि इस कॉलेज के भवन निर्माण के लिए सरकार ने बजट जारी कर दिया है। इसके तहत भवन निर्माण पर 25 लाख रुपये और कॉलेज के संपर्क मार्ग पर 76 लाख रुपये से अधिक की राशि खर्च की जा चुकी है।
होटलों को फायर एनओसी जारी करने की नीति में बदलाव करेगी सरकार
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधायक भुवनेश्वर गौड़ के प्रश्न के उत्तर में कहा कि प्रदेश सरकार होटलों को फायर सेफ्टी एनओसी जारी करने की नीति में बदलाव करेगी। उन्होंने कहा कि यह कदम सुरक्षा मानकों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए उठाया जाएगा, जिससे होटलों में आग से संबंधित दुर्घटनाओं को रोका जा सके।
छात्रों को अब लैपटॉप और मोबाइल के लिए सीधे मिलेंगे 16 हजार रुपये
शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने विधायक डॉ. हंसराज के प्रश्न के उत्तर में बताया कि सरकार ने विद्यार्थियों को लैपटॉप, मोबाइल फोन और टैबलेट देने की नीति में बदलाव किया है। पहले सरकार इन उपकरणों की खरीद कर छात्रों को वितरित करती थी, लेकिन अब वर्ष 2022-23 से 'श्रीनिवास रामानुजन स्टूडेंट डिजिटल योजना' के तहत प्रत्येक पात्र विद्यार्थी को 16 हजार रुपये का रिडीमेबल वाउचर प्रदान किया जा रहा है। यह राशि हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम और राष्ट्रीय भुगतान निगम के माध्यम से दी जाएगी, जिससे विद्यार्थी अपनी पसंद और जरूरत के अनुसार डिजिटल उपकरण खरीद सकेंगे।
किसानों को अनुदान जारी, कुछ मामलों में भुगतान बाकी
विधानसभा में कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने विधायक दीपराज के प्रश्न के उत्तर में बताया कि करसोग विधानसभा क्षेत्र में किसानों को डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से 19.40 लाख रुपये की अनुदान राशि वितरित की गई है। यह अनुदान पावर टिलर, ब्रश कटर और ट्रैक्टर की खरीद पर दिया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि वर्ष 2024-25 के तहत पावर टिलर के 5, ब्रश कटर के 3 और ट्रैक्टर के 2 मामलों में अनुदान राशि का भुगतान अभी लंबित है, जिसे जल्द ही जारी किया जाएगा।
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हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा
