हिमाचल के सरकारी सीबीएसई स्कूलों में 1 अक्टूबर से शिक्षकों के लिए ड्रेस कोड अनिवार्य
शिमला, 17 सितंबर (हि.स.)। हिमाचल प्रदेश के सरकारी सीबीएसई स्कूल अब एक समान रंग-रूप में नजर आएंगे। शिक्षा विभाग ने इन स्कूलों के भवनों, मुख्य प्रवेश द्वार और बाउंड्रीवाल के लिए एक तय रंग योजना और डिजाइन जारी किया है। नए निर्माण, नवीनीकरण, बड़े मरम्मत कार्य, पेंटिंग और बाहरी फिनिशिंग में इसी रंग योजना का पालन करना होगा। इसके साथ ही विभाग ने सीबीएसई से जुड़े सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए निर्धारित ड्रेस कोड को भी अनिवार्य कर दिया है। यह ड्रेस कोड 1 अक्तूबर 2026 से लागू होगा।
शिक्षा विभाग के अनुसार स्कूल भवनों के लिए ऑलिव ग्रीन और सैंड बेज मुख्य रंग रखे गए हैं। इनके साथ क्रीम, लाइट ग्रे और चारकोल ग्रे का इस्तेमाल पूरक रंगों के रूप में किया जाएगा। विभाग ने बताया कि रंग योजना तैयार करते समय हिमाचल के प्राकृतिक वातावरण, मौसम, रखरखाव में आसानी, पर्यावरण संरक्षण और ‘गो ग्रीन’ थीम को ध्यान में रखा गया है।
निर्धारित रंग योजना केवल भवन की बाहरी दीवारों तक सीमित नहीं रहेगी। दरवाजों, खिड़कियों, ग्रिल, रेलिंग और भवन के बाहर दिखाई देने वाले अन्य हिस्सों में भी स्वीकृत रंगों का ही इस्तेमाल करना होगा।
स्कूलों के मुख्य प्रवेश द्वार और बाउंड्रीवाल के लिए भी विभाग ने डिजाइन तय किया है। स्कूल स्तर पर इस डिजाइन या रंग योजना में अपने स्तर पर बदलाव नहीं किया जा सकेगा।
यदि किसी स्कूल में निर्माण या मरम्मत का काम लोक निर्माण विभाग या किसी दूसरी एजेंसी के माध्यम से कराया जा रहा है तो संबंधित उपनिदेशक को यह सुनिश्चित करना होगा कि स्वीकृत डिजाइन और तकनीकी मानकों को निर्माण की ड्राइंग और अनुमान में शामिल किया गया है। किसी स्कूल में स्थानीय परिस्थितियों के कारण तय डिजाइन से अलग काम की जरूरत होने पर संबंधित उपनिदेशक के माध्यम से मामला शिक्षा निदेशालय को भेजना होगा।
निदेशालय की पूर्व अनुमति के बिना डिजाइन या रंग योजना में बदलाव नहीं किया जा सकेगा।
विभाग ने शिक्षकों के ड्रेस कोड को लेकर भी निर्देश जारी किए हैं। 10 सितंबर 2026 को जारी पूर्व निर्देशों के क्रम में कहा गया है कि 1 अक्तूबर 2026 से सभी शिक्षक अनिवार्य रूप से निर्धारित ड्रेस कोड में स्कूल आएंगे। यह व्यवस्था सभी सरकारी सीबीएसई स्कूलों में लागू होगी।
संबंधित उपनिदेशकों को अपने जिलों के स्कूलों में ड्रेस कोड का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्हें अनुपालना की रिपोर्ट ई-मेल के माध्यम से निदेशालय को भेजनी होगी।
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हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा
