हिमाचल विधानसभा शीतकालीन सत्र : नशे और चुनावी वादों पर सरकार को घेरेगी भाजपा, बीबीएमबी बिजली हिस्सेदारी को कांग्रेस बनाएगी ढाल
शिमला, 16 नवंबर (हि.स.)। हिमाचल प्रदेश की राजनीति का केंद्र अगले छह दिन कांगड़ा जिला का मुख्यालय धर्मशाला रहेगा। विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज सोमवार से तपोवन में शुरू हो रहा है। दोपहर बाद दो बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी। सत्र के दौरान प्रदेश की आर्थिक स्थिति, बढ़ता कर्ज, कानून-व्यवस्था, चिट्टा तस्करी, चुनावी गारंटियां और कर्मचारियों व पेंशनरों की लंबित देनदारियां सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव के प्रमुख मुद्दे बन सकते हैं। भाजपा इन मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगेगी, जबकि कांग्रेस बीबीएमबी बिजली बंटवारे पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले और प्रदेश के वित्तीय हितों के मुद्दे पर विपक्ष को जवाब देने की तैयारी में है। 21 नवंबर तक चलने वाले इस सत्र में छह बैठकें होंगी। इस दौरान करीब एक दर्जन विधेयक भी सदन में पेश किए जाने की संभावना है। सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं।
एक सप्ताह धर्मशाला से चलेगी सरकार
शीतकालीन सत्र के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सहित मंत्रिमंडल के सदस्य और सरकार के वरिष्ठ अधिकारी धर्मशाला में रहेंगे। इस तरह अगले एक सप्ताह तक कांगड़ा जिला मुख्यालय धर्मशाला प्रदेश की अस्थायी प्रशासनिक और राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र रहेगा। धर्मशाला में विधानसभा सत्र आयोजित करने की परंपरा वर्ष 2005 में शुरू हुई थी। उस समय प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री थे। पहली बार धर्मशाला में विधानसभा की कार्यवाही आयोजित की गई थी। इसके बाद से हर साल विधानसभा का शीतकालीन सत्र तपोवन में आयोजित होता रहा है। सत्र के दौरान मुख्यमंत्री और मंत्री धर्मशाला से ही सरकारी कामकाज भी संभालते हैं। इस बार भी विधानसभा की कार्यवाही के साथ सरकार का कामकाज धर्मशाला से चलेगा।
414 प्रश्नों और 28 अन्य सूचनाओं पर होगी चर्चा
विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानियां के अनुसार 14वीं विधानसभा का यह 13वां सत्र 16 से 21 नवंबर तक चलेगा। इसमें कुल छह बैठकें निर्धारित की गई हैं। शनिवार 21 नवंबर को भी सदन की कार्यवाही होगी, जबकि 19 नवंबर को गैर सरकारी सदस्य कार्य दिवस रहेगा। विधायकों की ओर से कुल 414 प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। इनमें 219 तारांकित और 123 अतारांकित प्रश्न शामिल हैं। इसके अलावा नियम 62 के तहत 13, नियम 63 के तहत तीन, नियम 101 के तहत तीन और नियम 130 के तहत नौ सूचनाएं मिली हैं। इन सभी को आगामी कार्रवाई के लिए सरकार को भेजा गया है। विधायकों ने सड़कों और पुलों के निर्माण, स्कूलों और कॉलेजों के उन्नयन, स्वास्थ्य संस्थानों की स्थिति, सरकारी विभागों में रिक्त पदों, पर्यटन, बागवानी, पेयजल और परिवहन व्यवस्था से जुड़े मुद्दे उठाए हैं। नशे की रोकथाम और प्रदेश में बढ़ते अपराध से संबंधित प्रश्न भी सदन में चर्चा का हिस्सा बन सकते हैं। सत्र के पहले दिन पूर्व मंत्री मेजर विजय सिंह मनकोटिया और विधायक नंद लाल के निधन पर शोक प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाएंगे।
कर्ज, चिट्टा और चुनावी गारंटियां भाजपा के निशाने पर
भाजपा विधायक दल प्रदेश की आर्थिक स्थिति और सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर हमलावर रहने की तैयारी में है। बढ़ते कर्ज, चुनावी गारंटियों को पूरा करने की स्थिति और सरकारी संपत्तियों के प्रबंधन पर विपक्ष सरकार से जवाब मांग सकता है। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के होटलों को निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी में चलाने की प्रस्तावित व्यवस्था का मामला भी उठ सकता है। पीटरहॉफ और हिमाचल निकेतन से जुड़े मामले तथा वाइल्डफ्लावर हॉल होटल की नीलामी का मुद्दा भी भाजपा के निशाने पर रह सकता है। इसके साथ ही प्रदेश में कानून-व्यवस्था, चिट्टा तस्करी और युवाओं में नशे के बढ़ते इस्तेमाल को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति है। कर्मचारियों और पेंशनरों की लंबित वित्तीय देनदारियां, मानसून से हुए नुकसान और शिक्षा व स्वास्थ्य संस्थानों में रिक्त पदों के मामले भी विपक्ष उठा सकता है।
सत्र से पहले भाजपा विधायक दल की बैठक होगी। इसकी अध्यक्षता नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर करेंगे। बैठक में सदन के भीतर उठाए जाने वाले मुद्दों और सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा होगी। कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में होगी। इसमें विपक्ष के आरोपों का जवाब देने और सरकार का पक्ष रखने की तैयारी की जाएगी।
बीबीएमबी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला कांग्रेस का प्रमुख मुद्दा
भाजपा के हमलों के बीच कांग्रेस सरकार बीबीएमबी बिजली बंटवारे के मामले में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले को अपनी प्रमुख उपलब्धि के रूप में सामने रख सकती है। अदालत ने हिमाचल प्रदेश को बीबीएमबी परियोजनाओं में हिस्सेदारी के रूप में 20 वर्षों में 11,973 मिलियन यूनिट बिजली देने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार इसे प्रदेश के वित्तीय हितों से जुड़ी बड़ी उपलब्धि बता रही है। कांग्रेस केंद्र सरकार की ओर से हिमाचल को आर्थिक सहायता देने और प्रदेश के अधिकारों के मामलों में कथित अनदेखी का मुद्दा भी उठा सकती है। इसके अलावा सरकार अपनी कल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों और जनहित में लिए गए निर्णयों को विपक्ष के आरोपों के जवाब में रखेगी। हाल ही में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दिए गए करीब एक दर्जन विधेयकों को भी इस सत्र में सदन में पेश करने और पारित करवाने की संभावना है।
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हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा

