छह माह बाद भी लागू नहीं हुई आंगनबाड़ी कर्मियों की 1000 मानदेय वृद्धि, आंदोलन की चेतावनी
शिमला, 11 नवंबर (हि.स.)। हिमाचल प्रदेश सरकार के बजट में आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स के मानदेय में घोषित 1000 रुपये की मासिक बढ़ोतरी छह माह बाद भी लागू नहीं होने से कर्मचारियों में नाराजगी है। श्रमिक संगठन सीटू से संबंधित आंगनबाड़ी वर्कर्स एवं हेल्पर्स यूनियन ने प्रदेश सरकार से अप्रैल, 2026 से अक्टूबर तक की बढ़ी हुई राशि का बकाया भुगतान करने की मांग की है। यूनियन ने चेतावनी दी है कि मांग पूरी नहीं होने पर प्रदेशव्यापी आंदोलन तेज किया जाएगा। इसके अलावा आगामी एक व दाे दिसंबर को दिल्ली में होने वाले महापड़ाव में हिमाचल से एक हज़ार आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स शामिल होंगी। इसमें ठियोग परियोजना से भी बड़ी संख्या में कर्मचारी भाग लेंगे।
इस संबंध में आंगनबाड़ी वर्कर्स एवं हेल्पर्स यूनियन की ठियोग परियोजना की बैठक बुधवार को परियोजना अध्यक्ष आरती की अध्यक्षता में हुई। बैठक में करीब 150 वर्कर्स और हेल्पर्स ने हिस्सा लिया। सीटू जिला कमेटी के सचिव रमाकांत मिश्रा और विवेक कश्यप भी बैठक में मौजूद रहे। बैठक में मानदेय बढ़ोतरी लागू नहीं होने, कर्मचारियों को नियमित दर्जा देने, पेंशन और सामाजिक सुरक्षा सहित लंबे समय से लंबित मांगों पर चर्चा की गई। यूनियन ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बजट में मानदेय में 1000 रुपये प्रतिमाह की बढ़ोतरी की घोषणा की थी। इसके बावजूद छह माह बीतने पर भी इसका लाभ कर्मचारियों को नहीं मिला है। यूनियन ने अप्रैल से अक्टूबर तक की बकाया राशि सहित बढ़ा हुआ मानदेय जारी करने की मांग उठाई।
बैठक को संबोधित करते हुए सीटू नेताओं ने कहा कि आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स बच्चों के पोषण, प्रारंभिक शिक्षा, स्वास्थ्य, टीकाकरण और महिलाओं एवं बच्चों से जुड़ी सरकारी योजनाओं को गांवों तक पहुंचाने का काम करती हैं। इसके बावजूद उन्हें नियमित कर्मचारी का दर्जा, सम्मानजनक वेतन और पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा नहीं मिल रही है। यूनियन ने सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन, ग्रेच्युटी, बेहतर कार्य परिस्थितियां और आंगनबाड़ी केंद्रों में पर्याप्त पोषण सामग्री व मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने की मांग की। कर्मचारियों से निर्धारित काम के अतिरिक्त लिए जाने वाले कार्यों के लिए उचित व्यवस्था और पारिश्रमिक देने की मांग भी उठाई गई।
बैठक में 8 जून, 2026 को शिमला में हुए प्रदर्शन, 20 अगस्त को निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग को सौंपे गए मांग-पत्र और 23 अक्टूबर को प्रदेशभर में हुए प्रदर्शन की समीक्षा की गई। यूनियन नेताओं ने कहा कि इन कार्यक्रमों के माध्यम से सरकार के सामने कर्मचारियों की समस्याएं रखी गई हैं, लेकिन अभी तक कई मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई है। बैठक में निर्णय लिया गया कि मांगों को लेकर संघर्ष जारी रखा जाएगा और 1 तथा 2 दिसंबर को दिल्ली में होने वाले महापड़ाव में ठियोग से भी कर्मचारी शामिल होंगे। सीटू के राष्ट्रीय आह्वान पर आयोजित इस महापड़ाव में हिमाचल से एकबहज़ार कर्मचारियों की भागीदारी का लक्ष्य रखा गया है।
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हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा
