वन भूमि अतिक्रमण पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप बनेगी नीति, एक सप्ताह में आएगा प्रारूप

शिमला, 02 मार्च (हि.स.)। राजस्व, बागवानी, जनजातीय विकास एवं जन शिकायत निवारण मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में आज वन भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में नीति प्रारूप तैयार करने को लेकर उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप तैयार की जाएगी।

बैठक में राजस्व, वन और विधि विभाग के अधिकारियों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के अनुरूप एक संतुलित और न्यायसंगत नीति बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि न्यायालय के निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जा सके।

बैठक में अतिरिक्त सचिव राजस्व अनिल चौहान की अध्यक्षता में एक सब-कमेटी गठित करने का निर्णय लिया गया। इस सब-कमेटी में वन और विधि विभाग के अधिकारी भी शामिल होंगे। समिति को निर्देश दिए गए हैं कि वह एक सप्ताह के भीतर नीति का प्रारूप तैयार कर सरकार को सौंपे।

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हिन्दुस्थान समाचार / सुनील शुक्ला