हिमाचल में कर्मचारियों को बड़ी राहत, अध्ययन अवकाश पर मिलेगा पूरा वेतन
शिमला, 11 जून (हि.स.)। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब सेवा के दौरान उच्च शिक्षा या विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए अध्ययन अवकाश (स्टडी लीव) पर जाने वाले कर्मचारियों को अवकाश अवधि के दौरान पूरा वेतन मिलेगा। सरकार ने इस संबंध में केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1972 के नियम-56 में संशोधन किया है।
अब तक अध्ययन अवकाश पर जाने वाले कर्मचारियों को उनके अवकाश से पहले मिलने वाले वेतन का केवल 40 प्रतिशत हिस्सा दिया जाता था। इसके साथ उन्हें महंगाई भत्ता और आवास भत्ता भी मिलता था। लेकिन नए संशोधन के बाद अध्ययन अवकाश की पूरी अवधि के दौरान कर्मचारियों को 100 प्रतिशत वेतन मिलेगा। सरकार का कहना है कि इससे कर्मचारियों को उच्च शिक्षा और पेशेवर कौशल विकसित करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।
यह फैसला मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में की गई घोषणा को अमलीजामा पहनाने की दिशा में उठाया गया कदम माना जा रहा है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन कर्मचारियों ने पहले पुराने नियमों के तहत अध्ययन अवकाश लिया था, उन्हें भी संशोधित प्रावधानों का लाभ मिलेगा। ऐसे कर्मचारियों को 40 प्रतिशत वेतन और पूर्ण वेतन के बीच की बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा।
एक सरकारी प्रवक्ता ने वीरवार को बताया कि कर्मचारियों द्वारा उच्च शिक्षा और उन्नत व्यावसायिक प्रशिक्षण हासिल करने से उनकी कार्यकुशलता बढ़ेगी और वे जनता को बेहतर सेवाएं दे सकेंगे। हालांकि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए कर्मचारियों को एक शपथ-पत्र देना होगा, जिसमें यह घोषित करना होगा कि अध्ययन अवधि के दौरान वे किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति, स्टाइपेंड या अंशकालिक रोजगार से कोई आर्थिक लाभ प्राप्त नहीं कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इससे पहले प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थानों में उच्च और विशेषज्ञता पाठ्यक्रम करने वाले एलोपैथिक चिकित्सकों के लिए भी अध्ययन अवकाश के दौरान पूर्ण वेतन की सुविधा बहाल कर चुकी है।
वहीं, मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि उनकी सरकार कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने याद दिलाया कि सत्ता संभालने के बाद राज्य सरकार ने 1.36 लाख एनपीएस कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल की थी, ताकि कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि अध्ययन अवकाश के दौरान पूर्ण वेतन की सुविधा कर्मचारियों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी और इसका सीधा लाभ सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के रूप में आम लोगों तक पहुंचेगा।
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हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा
