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दीक्षांत शिक्षा का अंत नहीं, जीवनभर सीखने की शुरुआत : सुक्खू

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दीक्षांत शिक्षा का अंत नहीं, जीवनभर सीखने की शुरुआत : सुक्खू


धर्मशाला, 22 नवंबर (हि.स.)। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि दीक्षांत समारोह केवल शिक्षा के एक चरण का समापन है। यह जीवनभर सीखते रहने और समाज व राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारियां निभाने की नई शुरुआत है। विद्यार्थियों को मिलने वाली उपाधियां उनकी मेहनत, लगन और उपलब्धियों का प्रमाण हैं, लेकिन इसके साथ समाज के विकास में योगदान देने का दायित्व भी जुड़ा है। वह रविवार को हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों, उनके अभिभावकों और शिक्षकों को बधाई देते हुए वर्ष 2032 तक हिमाचल प्रदेश को देश का सबसे समृद्ध, आत्मनिर्भर और विकसित राज्य बनाने का संकल्प दोहराया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, डाटा साइंस और डिजिटल तकनीक के तेजी से बढ़ते प्रभाव के बीच शिक्षा व्यवस्था को भी समय के अनुरूप बदलना होगा। युवाओं को केवल नौकरी तलाशने वाला नहीं, बल्कि शोध, नवाचार और रोजगार के नए अवसर पैदा करने वाला बनाना सरकार की प्राथमिकता है।

उन्होंने बताया कि सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम शुरू किया गया है और 650 स्कूलों में सीबीएसई पाठ्यक्रम लागू किया जा चुका है। अगले शैक्षणिक सत्र में 100 नए सरकारी स्कूलों में सीबीएसई पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा। इन स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए अलग कैडर भी तैयार किया गया है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश के 850 शिक्षण संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जा रहा है। इनमें स्मार्ट क्लासरूम, आधुनिक प्रयोगशालाएं और डिजिटल पुस्तकालय जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। इसके अलावा हमीरपुर में प्रदेश का पहला साइंस कॉलेज खोला जा रहा है। शिक्षा विभाग में विभिन्न श्रेणियों के करीब 10 हजार पद भरे जा चुके हैं, जबकि तीन हजार नए शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जारी है।

मुख्यमंत्री ने शिक्षा में समानता और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि अगले शैक्षणिक सत्र से सरकारी स्कूलों के प्रवेश फॉर्म में जाति का कॉलम नहीं होगा। उन्होंने कहा कि बच्चों की पहचान उनकी जाति से नहीं, बल्कि उनकी प्रतिभा, मेहनत और योग्यता से होनी चाहिए। हालांकि, पात्र परिवारों को मिलने वाली सरकारी कल्याणकारी योजनाएं पहले की तरह जारी रहेंगी।

एक प्रतिशत ब्याज पर 20 लाख तक शिक्षा ऋण

मुख्यमंत्री ने कहा कि आर्थिक तंगी किसी भी प्रतिभाशाली विद्यार्थी की पढ़ाई में बाधा नहीं बननी चाहिए। इसी उद्देश्य से डॉ. वाईएस परमार विद्यार्थी ऋण योजना के तहत देश और विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक प्रतिशत ब्याज दर पर 20 लाख रुपये तक का शिक्षा ऋण दिया जा रहा है। इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना के तहत विधवाओं और दिव्यांग माता-पिता के बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक एक हजार रुपये प्रतिमाह सहायता दी जा रही है। वहीं, 18 से 27 वर्ष तक के पात्र विद्यार्थियों की उच्च एवं व्यावसायिक शिक्षा का खर्च भी सरकार वहन कर रही है। उन्होंने बताया कि पिछले दो वर्षों में 87 हजार से अधिक विद्यार्थियों को करीब 92 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की गई है।

मुख्यमंत्री ने समारोह में उपस्थित भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायपालिका का आभार व्यक्त किया। उन्होंने केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. एसपी बंसल सहित विश्वविद्यालय प्रशासन को सफल आयोजन के लिए बधाई दी। उन्होंने विश्वास जताया कि शिक्षा, शोध, नवाचार और सरकार के विकासात्मक प्रयासों के समन्वय से वर्ष 2032 तक हिमाचल प्रदेश देश का सबसे समृद्ध, आत्मनिर्भर और स्वर्णिम राज्य बनेगा।

हिन्दुस्थान समाचार / सतेंद्र धलारिया