सीटू राज्य कमेटी की बैठक में बनी मज़दूरों की मांगों पर संघर्ष तेज करने की रणनीति
मंडी, 28 फ़रवरी (हि.स.)। सीटू राज्य कमेटी के पदाधिकारियों की बैठक कॉमरेड तारा चंद भवन मंडी में विजेंद्र मैहरा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। जिसमें राष्ट्रीय सचिव डॉ. कश्मीर सिंह ठाकुर के अलावा राज्य महासचिव प्रेम गौतम, कोषाध्यक्ष अजय दुल्टा, उपाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह इत्यादि उपस्थित रहे। बैठक में 12 फ़रवरी को हुई देशव्यापी सफ़ल मज़दूरों की हड़ताल के लिए मज़दूर वर्ग को बधाई देते हुए आने वाले समय में मज़दूरों की मांगों के लिए संघर्ष तेज़ करने की योजना तैयार की गई। जिसके चलते नए वित्त वर्ष से लागू हो रहे चार श्रम कोडों के कारण मज़दूरों की समस्याएं बढ़ने वाली है। वहीं ग्रामीण इलाकों में सौ दिनों के रोज़गार की गारंटी देने वाला मनरेगा क़ानून भी 31 मार्च को समाप्त हो जाएगा। जिससे अगले वित्त वर्ष में मज़दूरों को रोज़गार की गारंटी ख़त्म हो जाएगी।
इसके अलावा केंद्र सरकार ने बिजली विधेयक 2025 पारित कर दिया है जिससे बिजली क्षेत्र को निजी क्षेत्र के हवाले करने का काम शुरू हो जाएगा। इसी दौरान मोदी सरकार ने अमेरिका के साथ जो व्यापार एग्रीमेंट किया है। उसके लागू होने से हमारे देश के किसान तबाह होने वाले हैं और अब सरकार नया बीज विधेयक ला रही है। जिससे किसानों को अपने बीज सरंक्षित करने का अधिकार ख़त्म हो जाएगा। इन सब मुद्दों को लेकर 24 मार्च को दिल्ली में होने जा रही रैली में सीटू से जुड़ी युनियनों के सदस्य भाग लेंगे। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश राज्य श्रमिक कल्याण बोर्ड से लंबित लाभ लंबे अरसे से जारी न होने के विरोध में 26 से 28 मई को बोर्ड ऑफिस हमीरपुर पर घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन किया जाएगा।
वहीं आंगनवाड़ी वर्करों की मांगों को लेकर 8 जून को शिमला में महारैली आयोजित की जाएगी। इसी प्रकार मिड डे मील वर्करों की मांगों को लेकर 22 जून को शिमला में प्रदर्शन किया जाएगा। इसके अलावा बैठक में आउटसोर्स वरकरों को रेगुलर करने के लिए नीति बनाने की मांग को लेकर जल्दी ही राज्य स्तरीय सम्मेलन शिमला में आयोजित किया जाएगा।
रेहड़ी फहड़ी यूनियन का राज्य सम्मेलन 9 अप्रैल को मंडी में आयोजित करने का निर्णय भी बैठक में लिया गया। एम्बुलेंस कर्मचारियों की मांगों को लेकर 7 मार्च को शिमला में एनएचएम, कम्पनी और यूनियन के बीच त्रिपक्षीय बैठक होगी।
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हिन्दुस्थान समाचार / मुरारी शर्मा
