हिमाचल में नए सीबीएसई स्कूलों के लिए 3100 शिक्षकों की होगी भर्ती : रोहित ठाकुर

शिमला, 10 नवंबर (हि.स.)। हिमाचल प्रदेश में नए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) स्कूलों को शुरू करने की तैयारी के बीच सरकार 3100 शिक्षकों के पद भरने जा रही है। ये स्कूल शैक्षणिक सत्र 2027-28 से शुरू होंगे। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने मंगलवार को शिक्षा विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन पदों को भरने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग को आवश्यक कार्रवाई जल्द पूरी करने को कहा गया है। इसके अलावा विभाग में 19 प्रशिक्षकों और 374 सहायक प्रोफेसरों की भर्ती भी की जाएगी।

9287 विद्यार्थियों को मिले टैबलेट

शिक्षा मंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार अब तक करीब 9,287 उत्कृष्ट विद्यार्थियों को टैबलेट वितरित कर चुकी है। उन्होंने कहा कि सरकार की डॉ. वाईएस परमार विद्यार्थी ऋण योजना के लिए हाल के दिनों में विद्यार्थियों के आवेदनों में वृद्धि हुई है। इस योजना की प्रक्रिया और प्रावधानों को विद्यार्थियों के लिए और आसान बनाया जाएगा, जिससे उच्च शिक्षा हासिल करने के इच्छुक अधिक छात्र इसका लाभ उठा सकें।

जनजातीय क्षेत्रों में भोटी शिक्षकों की होगी नियुक्ति

रोहित ठाकुर ने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षकों के रिक्त पद नियमित भर्ती से भरे जाएंगे। सरकारी छात्रावासों में जरूरी पदों को सृजित करने और खाली पदों को आउटसोर्स के माध्यम से जल्द भरने की प्रक्रिया भी आगे बढ़ाई जाएगी। जिन जनजातीय क्षेत्रों में आम बोलचाल में भोटी भाषा का अधिक इस्तेमाल होता है, वहां इस भाषा को बढ़ावा देने के लिए भोटी शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों के स्कूलों में ठंड से बच्चों को राहत देने के लिए उचित व्यवस्था की जाएगी। इन क्षेत्रों में तैनात शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों को मिलने वाले अग्रिम वेतन का भुगतान भी समय पर करने के निर्देश दिए गए हैं।

सात जगह बनेंगे केंद्रीय विद्यालय

शिक्षा मंत्री ने बताया कि प्रदेश में सात स्थानों पर केंद्रीय विद्यालयों का निर्माण प्रस्तावित है। इसके लिए संबंधित जिलों के उपायुक्तों को भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया जल्द पूरी करने के निर्देश दिए जाएंगे। उन्होंने प्राकृतिक आपदाओं से क्षतिग्रस्त शैक्षणिक संस्थानों की मरम्मत और पुनर्निर्माण में तेजी लाने को भी कहा। इसके लिए आपदा पूर्व आवश्यकता आकलन (पीडीएनए) के तहत जारी धनराशि का उचित इस्तेमाल करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित न हो।

शिक्षकों की भर्ती और पदोन्नति प्रक्रिया में तेजी के निर्देश

बैठक में स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी) के लेक्चरर पदों को पांच प्रतिशत सीमित सीधी भर्ती के आधार पर भरने के लिए परीक्षाएं जल्द करवाने के निर्देश दिए गए। प्रारंभिक शिक्षकों और प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों (टीजीटी) को सीमित सीधी भर्ती के तहत दूसरा मौका देने का भी निर्णय लिया गया। शिक्षा मंत्री ने टीजीटी, स्नातकोत्तर शिक्षक (पीजीटी), शारीरिक शिक्षकों और ड्राइंग मास्टर सहित शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों की पदोन्नति प्रक्रिया तेज करने को कहा। विभाग में कानूनी मामलों के निपटारे में देरी रोकने के लिए उप-महाधिवक्ता के पद स्वीकृत करने की बात भी कही गई।

कॉलेजों के लिए बनेगा कॉर्पस फंड, निजी स्कूलों की फीस पर भी अध्ययन

रोहित ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के महाविद्यालयों के लिए कॉर्पस फंड तैयार किया जा रहा है। इस राशि को विद्यार्थियों की शिक्षा और उनके सर्वांगीण विकास पर खर्च किया जाएगा। बैठक में कंप्यूटर शिक्षकों के कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) की राशि नियमित अंतराल पर उनके खातों में जमा करवाने के निर्देश हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम को दिए गए। प्री-प्राइमरी कक्षाओं में नर्सरी ट्रेनिंग टीचर की नियुक्ति के लिए जरूरी दो वर्षीय पाठ्यक्रम जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डाइट) में शुरू करने की अनुमति देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद को पत्र लिखा जाएगा। शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि अन्य राज्यों की तर्ज पर हिमाचल के निजी स्कूलों में फीस नियंत्रित करने के लिए कानून बनाने की संभावनाओं का अध्ययन किया जाएगा। व्यावसायिक शिक्षकों के हितों से जुड़े सरकारी फैसलों को तेजी से लागू करने और उनकी अन्य उचित मांगों पर भी विचार किया जाएगा।

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हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा