खनन पट्टों के आवंटन में नियमों की अनदेखी के गंभीर सवाल, सरकार जारी करे श्वेत पत्र : डी.एस. ठाकुर

शिमला, 15 नवंबर (हि.स.)। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता एवं विधायक डी.एस. ठाकुर ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर खनन पट्टों के आवंटन और सरकारी राजस्व की वसूली में पारदर्शिता नहीं बरतने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में खनन पट्टों के आवंटन, नीलामी प्रक्रिया और राजस्व वसूली को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। सरकार को इन सभी मामलों की स्थिति स्पष्ट करते हुए खनन क्षेत्र से संबंधित जिलावार श्वेत पत्र जारी करना चाहिए।

डी.एस. ठाकुर ने कहा कि चंबा जिले में 165 बीघा सरकारी भूमि के खनन पट्टे का मामला विधानसभा में भी उठ चुका है। मार्च 2025 में इस संबंध में हुई चर्चा के दौरान उद्योग मंत्री ने बताया था कि संबंधित आवेदन वर्ष 2015 का था और वर्ष 2016 में लेटर ऑफ इंटेंट जारी किया गया था। मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया था कि वर्ष 2018 के बाद पांच बीघा से अधिक सरकारी भूमि के खनन पट्टे बिना नीलामी आवंटित करने की व्यवस्था बंद कर दी गई थी। उन्होंने सवाल उठाया कि ऐसे पुराने मामलों में वर्तमान सरकार ने क्या निर्णय लिए और किन नियमों के तहत आगे की स्वीकृतियां दी गईं, इसकी जानकारी सार्वजनिक की जानी चाहिए।

उन्होंने कहा कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2023 तक प्रदेश में कुल 487 खनन पट्टे दर्ज थे। इनमें 38 प्रमुख खनिजों और 449 गौण खनिजों से संबंधित थे। चंबा जिले में भी नौ खनन पट्टे शामिल थे। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि दिसंबर 2022 से अब तक कितने नए खनन पट्टे स्वीकृत किए गए, कितनी सरकारी भूमि आवंटित हुई, कितनी नीलामी आयोजित की गई और इनसे कितना सरकारी राजस्व प्राप्त हुआ।

ठाकुर ने खनन राजस्व की वसूली में सामने आई अनियमितताओं पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि कैग ने वर्ष 2018-19 से 2022-23 की जांच अवधि के दौरान बिलासपुर, शिमला और ऊना जिलों के चयनित खनन पट्टों से संबंधित जिला खनिज फाउंडेशन अंशदान में लगभग 86.38 लाख रुपये की कमी दर्ज की थी। सरकार को बताना चाहिए कि इन ऑडिट आपत्तियों के बाद कितनी राशि की वसूली की गई और इसके लिए जिम्मेदारी किसकी तय की गई।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2024-25 में खनन से लगभग 354 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ। इसके बावजूद सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले वास्तविक राजस्व वसूली कितनी रही तथा रॉयल्टी, जुर्माने और अन्य देनदारियों के रूप में कितनी राशि अभी बकाया है।

डी.एस. ठाकुर ने मांग की कि प्रदेश सरकार सभी जिलों में जारी खनन पट्टों, लाभार्थियों, आवंटित भूमि, नीलामी प्रक्रिया, स्वीकृतियों और राजस्व वसूली का पूरा विवरण सार्वजनिक करते हुए जिलावार श्वेत पत्र जारी करे। उन्होंने कहा कि जहां भी नियमों के उल्लंघन या सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाने के मामले सामने आए हैं, उनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए।

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हिन्दुस्थान समाचार / सुनील शुक्ला