राजीव बिंदल ने हिमाचल में ड्रेजिंग, खनन और स्टोन क्रशर मामलों की मांगी निष्पक्ष जांच
शिमला, 15 सितंबर (हि.स.)। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने हिमाचल प्रदेश में ड्रेजिंग, खनन, स्टोन क्रशर और सरकारी संसाधनों से जुड़े मामलों की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कांग्रेस सरकार से इन मामलों में उठ रहे सवालों का जवाब देने को कहा है। उन्होंने कहा कि जहां भी आर्थिक अनियमितता, नियमों की अनदेखी या सत्ता के दुरुपयोग के ठोस तथ्य सामने आते हैं, वहां सरकार को जांच से बचने के बजाय स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।
बिंदल ने मंगलवार को कहा कि उत्तराखंड से लेकर कर्नाटक और हिमाचल तक कांग्रेस नेताओं और सत्ता से जुड़े लोगों को लेकर भ्रष्टाचार तथा वित्तीय अनियमितताओं के आरोप सामने आ रहे हैं। उन्होंने उत्तराखंड में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के करीबी सहयोगी और पूर्व विशेष कार्याधिकारी चंदन सिंह जीना से जुड़े मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्ष 2016 की ग्राम पंचायत विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा में अनियमितताओं के आरोपों की जांच हो रही है। उनके अनुसार प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई में नकदी, सोना, महंगी घड़ियां और करीब 1.28 करोड़ रुपये की संपत्ति को जब्त या फ्रीज किए जाने का उल्लेख है।
उन्होंने कर्नाटक के एक मंत्री और उनके परिवार से जुड़े माइनिंग कारोबार के मामले का भी उल्लेख किया। बिंदल ने कहा कि उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार नौ से 11 सितंबर के बीच 21 ठिकानों पर कार्रवाई हुई और विदेशी निवेश से जुड़े दस्तावेजों की जांच की गई। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसी को स्वतंत्र रूप से काम करने दिया जाना चाहिए और अंतिम निष्कर्ष जांच के आधार पर ही सामने आना चाहिए।
हिमाचल को लेकर बिंदल ने कहा कि ब्यास नदी में ड्रेजिंग के नाम पर खनन, बेस मूल्य की राशि, बैंक गारंटी, वन विभाग के माध्यम से खनन करवाने के निर्णय और मंत्रिमंडल की प्रक्रिया को लेकर सवाल उठे हैं। उन्होंने सरकार से इन मुद्दों पर दस्तावेजों के आधार पर जवाब देने की मांग की।
उन्होंने जयसिंहपुर में निर्माणाधीन स्टोन क्रशर को लेकर एक मंत्री की कथित व्यावसायिक हिस्सेदारी, अनुमति और पर्यावरण संबंधी स्वीकृतियों पर उठे सवालों को सामने रखा।
बिंदल ने कहा कि संबंधित सरकारी रिकॉर्ड सार्वजनिक कर स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों और सरकारी धन से जुड़े सवाल उठाती रहेगी और जिन मामलों में ठोस तथ्य सामने आएंगे, उनकी समयबद्ध और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।
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हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा
