अनुसूचित जाति महिलाओं को चुनाव लड़ने से रोक रही कांग्रेस सरकार : भाजपा

शिमला, 15 मई (हि.स.)। हिमाचल प्रदेश भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर पंचायतीराज चुनावों में हस्तक्षेप करने और अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं को चुनाव लड़ने से रोकने का आरोप लगाया है। भाजपा प्रदेश मीडिया संयोजक कर्ण नंदा ने शुक्रवार को शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि सरकार चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियमों में बदलाव कर लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रभावित करने का प्रयास कर रही है।

कर्ण नंदा ने कहा कि प्रदेश में पंचायतीराज चुनावों की घोषणा 29 अप्रैल 2026 को हुई थी और उसी दिन से चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई थी। उन्होंने बताया कि नामांकन प्रक्रिया 7 मई से शुरू हुई, जबकि मतदान 26, 28 और 30 मई को होना है। भाजपा का आरोप है कि चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद 8 मई को पंचायतीराज विभाग ने एक ऐसा नोटिफिकेशन जारी किया, जिससे अनुसूचित जाति वर्ग की उन महिलाओं के चुनाव लड़ने पर रोक लग गई, जिनकी शादी हिमाचल प्रदेश से बाहर हुई है, भले ही उनका विवाह उसी अनुसूचित जाति वर्ग में हुआ हो।

भाजपा नेता ने कहा कि कांग्रेस सरकार महिलाओं को अधिकार देने की बात करती है, लेकिन व्यवहार में उन्हें लोकतांत्रिक प्रक्रिया से बाहर किया जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि किसी महिला का नाम मतदाता सूची में दर्ज है और उसके पास हिमाचल प्रदेश का बोनाफाइड प्रमाण पत्र भी है, तो उसे चुनाव लड़ने से कैसे रोका जा सकता है।

कर्ण नंदा ने सिरमौर जिले के नाहन क्षेत्र की अनुसूचित जाति वर्ग से जुड़ी महिला अनुरानी का उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा कि अनुरानी की शादी हरियाणा के यमुनानगर से हिमाचल प्रदेश के काला अंब स्थित वाल्मीकि परिवार में हुई थी। उनके पास हिमाचल प्रदेश का बोनाफाइड प्रमाण पत्र है और उनका नाम मतदाता सूची में भी दर्ज है, लेकिन इसके बावजूद उनका नामांकन रद्द कर दिया गया।

भाजपा ने आरोप लगाया कि यह फैसला महिला विरोधी, दलित विरोधी और संविधान की भावना के खिलाफ है। कर्ण नंदा ने कहा कि भाजपा इस मामले को लेकर उच्च न्यायालय पहुंची थी, लेकिन चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाने के कारण अदालत ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी अब इस मामले को बड़ी पीठ के समक्ष उठाएगी और कानूनी लड़ाई जारी रखेगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा