बैहना वार्ड को नगर निगम मंडी से किया जाए बाहर, सीएम से मिला प्रतिनिधिमंडल

मंडी, 08 अगस्त (हि.स.)। मंडी नगर निगम के वार्ड नंबर चौदह बैहना को निगम क्षेत्र से बाहर करने की मांग अभी भी जारी है। हाल ही में हुए नगर निगम के चुनाव का बैहना वार्ड के लोगों ने बहिष्कार कर दिया। जिसके चलते मंडी नगर निगम के पंद्रह में से चौदह वार्डों का ही चुनाव हो पाया। बैहना वार्ड का कोई भी प्रतिनिधि वर्तमान नगर निगम में नहीं है। बैहना को दोबारा पंचायत बनाने की मांग को लेकरपूर्व मंत्री प्रकाश चौधरी की अगुवाई में करीब 40 लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से शिमला में मिला। इस मौके पर प्रतिनिधिमंडल ने सीएम को एक ज्ञापन सौंपा। जिसमें बैहना पंचायत को बहाल कर नगर निगम क्षेत्र मर्ज एरिया से बाहर करने की मांग उठाई गई।

ग्रामीणों ने बताया कि बैहना एक ग्रामीण क्षेत्र है तथा यहां की भौगोलिक स्थिति निगम में शामिल होने के लायक नहीं है। यहां पर न तो निगम की सुविधा मिल रही है और न ही लोग निगम का लाभ उठा पा रहे हैं।

पूर्व मंत्री प्रकाश चौधरी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को गौरपूर्वक सुना और उनकी मांग को जायज ठहराया। मंडी जिला के बल्ह क्षविधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बैहना के निवासी निगम के गठन से लेकर ही मर्ज एरिया के रूप में शामिल होने का विरोध कर रहे हैं। जिसको लेकर ग्रामीण कई बार मंत्रियों से लेकर अधिकारियों को ज्ञापन सौंप चुके हैं।

स्थानीय लोगों का कहना है कि उनके विरोध करने बावजूद उन्हें जबरदस्ती नगर निगम मंडी में शामिल कर दिया गया है। जिसे स्थानीय लोग अपने साथ धोखा करार दे रहे हैं। यही वजह है कि लगातार बैहना के लोग नगर निगम से बाहर निकले की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। चुनावों का बहिष्कार और मतदान में हिस्सा ने लेना गा्रमीणों के प्रतिरोध का हिस्सा है। लोगों का तो यहां तक कहना है कि जब तक बैहना का पंचायत का दर्जा बहाल नहीं किया जाता और अगर निगम के चनाव की दोबार नोटिफिकेशन जारी की जाती है तो संघर्ष जारी रहेगा। बैहना वार्ड के लोगों द्वारा चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा।

प्रकाश चौधरी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासत किया है कि बैहना वार्ड को नगर निगम क्षेत्र से बाहर करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जिसके लिए उन्होंने सचिवालय के सचिव तथा संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि ग्रामीणों की मांग की विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाए। जिसे कैबिनेट के एजेंडे में शामिल किया जाए। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि बैहना क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए इसे पुन: पंचायत का दर्जा दिया जाए। जिससे लोग ग्रामीण परिवेश में रहकर राहत की सांस ले सकें।

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हिन्दुस्थान समाचार / मुरारी शर्मा