विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में पंचायत प्रतिनिधियों की अहम भूमिका : हर्षवर्धन चौहान
नाहन, 12 जुलाई (हि.स.)।उद्योग, संसदीय मामले एवं श्रम रोजगार मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने शिलाई विधानसभा क्षेत्र के प्रवास के दौरान रविवार को ग्राम पंचायत बोकाला पाब तथा ग्राम पंचायत शावगा में आयोजित कार्यक्रमों में बतौर मुख्यातिथि शिरकत की।
उद्योग मंत्री ने पंचायती राज संस्थाओं के सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पंचायत प्रतिनिधि सरकार और जनता के बीच सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हैं तथा गांवों के विकास, सामाजिक समरसता और जनकल्याण के साथ-साथ सड़कों, पेयजल, स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका से जुड़ी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में पारदर्शिता, जवाबदेही और जनभागीदारी सुनिश्चित करना उनका दायित्व है।
उन्होंने नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों से कहा कि विकास के लिए सभी को एक नज़र से देखना चाहिए तथा सेवा भाव से कार्य करना चाहिए ताकि आपसी भाईचारा बना रहे। उन्होंने नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों से उनका दायित्व पूर्ण ईमानदारी एवं निष्ठा से निर्वहन करने का आह्वान किया।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में आपदा के समय भारी क्षति हुई। इसके उपरांत केंद्र सरकार से प्रदेश को मिलने वाली राशि में भी कटौती की गई है परन्तु मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार दृढ़ संकल्प के साथ प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य कर निरन्तर प्रगति के पथ पर अग्रसर है।
उद्योग मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीण विकास और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से अनेक योजनाएं चला रही है। जिसके दृष्टिगत हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने प्राकृतिक खेती से तैयार की गई फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान किया है। राज्य सरकार ने प्राकृतिक खेती से तैयार की गई फसलों की एमएसपी में भी उल्लेखनीय वृद्धि की है, अब प्राकृतिक खेती से तैयार किए गए गेहूं की खरीद 80 रुपये प्रति किलोग्राम, मक्की 50 रुपये प्रति किलोग्राम, कच्ची हल्दी 150 रुपये प्रति किलोग्राम तथा अदरक 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की नई पहलों के बाद प्राकृतिक खेती अपनाने वाले किसानों की संख्या लगातार बढ़ रही है।
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हिन्दुस्थान समाचार / जितेंद्र ठाकुर
