home page

कैथल: गन्ने के भाव में मामूली बढ़ोतरी से नाराज किसानों ने लघु सचिवालय में किया प्रदर्शन

 | 
कैथल: गन्ने के भाव में मामूली बढ़ोतरी से नाराज किसानों ने लघु सचिवालय में किया प्रदर्शन


कैथल, 19 नवंबर (हि.स.)। गन्ने के भाव में मामूली बढ़ोतरी से नाराज भारतीय किसान यूनियन (चढूनी) और गन्ना संघर्ष समिति के सदस्यों ने गुरुवार को अपनी मांगों को लेकर गुरुवार काे लघु सचिवालय में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद किसानों ने डीसी अपराजिता को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर गन्ने के भाव में किसानों की मांग के अनुरूप बढ़ोतरी करने की मांग की।

किसानों ने कहा कि सरकार ने मौजूदा पिराई सत्र के लिए गन्ने के भाव में मात्र 15 पैसे प्रति किलो की बढ़ोतरी की है, जबकि अगले पिराई सत्र के लिए 20 पैसे प्रति किलो की वृद्धि प्रस्तावित है। यह बढ़ोतरी महंगाई और खेती की बढ़ती लागत के मुकाबले बेहद कम है। किसानों ने इसे उनके साथ छलावा बताते हुए कहा कि वे इस वृद्धि से संतुष्ट नहीं हैं। भाकियू के युवा प्रदेश अध्यक्ष विक्रम कसाना, प्रदेश उपाध्यक्ष महावीर चहल और गन्ना संघर्ष समिति के अध्यक्ष महिपाल नैन ने घोषणा की कि एक दिसंबर से कैथल शुगर मिल में गन्ने का भाव बढ़वाने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया जाएगा। इस दौरान गन्ना किसानों ने हाथ उठाकर गन्ने की छिलाई बंद करने का ऐलान किया। साथ ही गांव-गांव जाकर किसानों से शुगर मिल में गन्ना नहीं लाने की अपील करने का निर्णय लिया।

600 रुपये प्रति क्विंटल भाव करने की मांग

विक्रम कसाना ने कहा कि किसान लंबे समय से गन्ने का भाव 600 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग कर रहे हैं। पिछले दिनों भी भाकियू (चढूनी) ने सरकार को ज्ञापन देकर यह मांग उठाई थी। उन्होंने कहा कि गन्ने की फसल तैयार करने में पूरे साल का समय लगता है और खाद, बीज, कीटनाशक, मजदूरी व अन्य कृषि लागत में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसके बावजूद सरकार ने जो मामूली वृद्धि की है, वह किसानों के साथ मजाक है। उन्होंने कहा कि सरकार गन्ने की बढ़ती लागत के अनुरूप किसानों को उचित भाव देने के बजाय मामूली बढ़ोतरी को बड़ी राहत के रूप में पेश कर रही है। दूसरी ओर चीनी के दामों में बढ़ोतरी का लाभ भी किसानों को नहीं मिल रहा है। किसानों को भी बाजार से महंगे दामों पर चीनी खरीदनी पड़ती है।किसानों ने कहा कि पंजाब सरकार की ओर से गन्ना उत्पादक किसानों को 68 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से सब्सिडी दी जा रही है। हरियाणा सरकार को भी किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए गन्ने का उचित भाव निर्धारित करना चाहिए। किसान नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया तो प्रदेशभर में आंदोलन तेज किया जाएगा।

हिन्दुस्थान समाचार / पंकज अत्रे