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हरियाणा में पोर्टल और डिजिटल भुगतान प्रणालियों का होगा ऑडिट; सरकारी पैसे की बढ़ेगी सुरक्षा

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-बैंकों और आईटी विशेषज्ञों की मदद से की जाएगी तकनीकी खामियों की पहचान

चंडीगढ़, 20 नवंबर (हि.स.)। हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सभी सरकारी विभागों को अपने ऑनलाइन पोर्टल और डिजिटल भुगतान प्रणालियों का व्यापक ऑडिट कराने के निर्देश दिए हैं, ताकि उनमें तकनीकी खामियों की पहचान कर वित्तीय धोखाधड़ी की आशंका को रोका जा सके और सरकारी पैसे की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

शुक्रवार को सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के 25 बैंकों के प्रतिनिधियों, सरकारी विभागों और सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों के प्रतिनिधियों के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि सरकारी धन के अनधिकृत लेन-देन और उसके किसी अन्य खाते में हस्तांतरण की आशंकाओं को रोकने के लिए सभी संबंधित संस्थानों को समन्वित प्रयास करने होंगे।

अनुराग रस्तोगी ने कहा कि राज्य सरकार विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं, विकास परियोजनाओं और विभागीय खर्चों के माध्यम से बड़ी राशि का भुगतान करती है। ऐसे में बैंकों को संबंधित विभागों के साथ मिलकर पेमेंट गेटवे, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) इंटीग्रेशन तथा सरकारी धन के हस्तांतरण के लिए उपयोग किए जा रहे अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों की तकनीकी जांच करनी चाहिए।

रस्तोगी ने बैंकिंग विशेषज्ञों और तकनीकी पेशेवरों से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संभावित दुरुपयोग सहित धोखाधड़ी के विभिन्न तरीकों की जांच करने और उनसे बचाव के व्यावहारिक उपाय सुझाने का आग्रह किया।

बैठक में अधिकारियों ने सरकारी पोर्टल और बैंकिंग प्लेटफॉर्म के बीच लेन-देन से संबंधित आंकड़ों के आदान-प्रदान में संभावित विसंगतियों का मुद्दा उठाया। उन्होंने वित्तीय रिकॉर्ड की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए लेन-देन के विवरण के सत्यापन और खातों के नियमित मिलान की व्यवस्था को और मजबूत करने की आवश्यकता बताई।

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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा