पंचायती भूमि पर स्थापित किए जाएंगे फार्म, बजट में सीएम का ऐलान
चंडीगढ़, 02 मार्च (हि.स.)। हरियाणा के गांवों में पंचायती भूमि पर सोलर फार्म स्थापित किए जाएंगे। सोलर परियोजना से उत्पन्न बिजली ग्रामीणों को रियायती दरों पर उपलब्ध कराई जाएगी। इससे न केवल ग्रामीणों के बिजली बिलों में कमी आएगी, बल्कि पंचायत के लिए आय का एक नया स्रोत भी बन पाएगा।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बजट में पंचायतों की पांच प्रतिशत राशि चौपालों, ग्राम सचिवालयों, पुस्तकालयों और सड़कों सहित अन्य सामुदायिक भवनों की मरम्मत के लिए पांच प्रतिशत राशि अनिवार्य कर दी है। एक हजार से अधिक आबादी वाली पंचायतों की 717 कच्ची फिरनियों को पक्का किया जा चुका है और शेष कच्ची फिरनियों को भी नए वित्तीय वर्ष में पूरा कर लिया जाएगा। ब्रज की 84 कोस यात्रा में से 37 किलोमीटर मार्ग पलवल जिले में से निकलता है।
इस मार्ग पर शेड, सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण, पेयजल व्यवस्था तथा सड़क के पुनर्निर्माण कार्यों के लिए कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की तर्ज पर एक विशेष कमेटी बनाने का प्रस्ताव है। अटल सुशासन दिवस पर 1000 नए अटल पुस्तकालयों का लोकार्पण किया जाएगा।
पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए ग्राम पंचायतों की भूमि का एक निश्चित हिस्सा आरक्षित किया जाएगा। पिछले बजट में मुख्यमंत्री ने 2200 अमृत सरोवर बनाने की घोषणा की थी। इनमें से 724 तालाबों का कार्य पूरा कर लिया गया है और 986 तालाबों का कार्य प्रगति पर है।
शेष तालाबों का कार्य अगले वर्ष में किया जाएगा। दो अक्टूबर तक सभी गांवों को ओडीएफ प्लस माडल गांव बनाने का लक्ष्य है। भारत गारंटी फार रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण (वीबी-जी-राम-जी) के तहत हर ग्रामीण परिवार को साल में 125 दिन की मजदूरी आधारित रोजगार गारंटी हेतु 610 करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया है।
शामलात भूमि में से 500 वर्ग गज तक भूमि स्वयं सहायता समूहों को डेयरी बनाने के लिए लीज पर दी जाएगी। लीज दर सालाना सिर्फ 10 रुपये प्रति वर्ग गज होगी। स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की मार्केटिंग हेतु प्रत्येक ब्लाक में एक आधुनिक ग्राम हाट की स्थापना की जाएगी। जिन ग्रामीणों ने 31 मार्च 2004 या उससे पूर्व 500 वर्ग गज तक की पंचायत भूमि पर अपने मकान बना रखे हैं, उन्हें निर्धारित बाजार दर का भुगतान करने पर घरों का स्वामित्व दिया जाएगा।
हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा
