हरियाणा में शिक्षक तबादला नीति के लिए मॉनिटरिंग सेल गठित

-हाई कोर्ट में टीचर ट्रांसफर पॉलिसी-2026 को चुनौती मिलने के बाद सरकार का कदम-11 नवंबर को अगली सुनवाई

चंडीगढ़, 13 अक्टूबर (हि.स.)। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में शिक्षकों की ऑनलाइन तबादला नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने से पहले मॉनिटरिंग सेल का गठन किया है। यह सेल तबादला प्रक्रिया से जुड़े न्यायिक मामलों में संबंधित अधिकारियों और शिक्षकों के बीच समन्वय स्थापित करेगा। साथ ही, अदालत में सरकार का पक्ष रखने के लिए जरूरी दस्तावेज जुटाने और जवाब तैयार करने में भी मदद करेगा।

राज्य सरकार ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में 'टीचर ट्रांसफर पॉलिसी-2026' को चुनौती दिए जाने के बाद यह कदम उठाया है। शिक्षा निदेशालय की ओर से गठित मॉनिटरिंग सेल का उद्देश्य तबादला प्रक्रिया से संबंधित अदालती मामलों की निगरानी करना और उनके निपटारे के लिए विभागीय स्तर पर समन्वय सुनिश्चित करना है।

इस संबंध में जारी अधिसूचना के अनुसार, सेल न्यायिक मामलों से जुड़े रिकॉर्ड एकत्र करेगा, जवाब तैयार करने में सहयोग देगा तथा माध्यमिक और प्रारंभिक शिक्षा निदेशालयों से जरूरी जानकारी और निर्देश जुटाने में तालमेल बिठाएगा।

दरअसल, यह कदम तब उठाया गया है, जब तबादला नीति को लेकर न्यायिक जांच तेज हुई है। एक अधिकारी के अनुसार, उच्च न्यायालय की ओर से सरकार के कानूनी मामलों को संभालने के तरीके पर असंतोष जताए जाने के बाद निगरानी व्यवस्था की जरूरत महसूस की गई।

सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि अवसर और निर्देश दिए जाने के बावजूद राज्य सरकार याचिकाओं में उठाए गए मुद्दों पर संतोषजनक जवाब देने में विफल रही। मामले को आगे बढ़ाने के तरीके पर आपत्ति जताते हुए अदालत ने प्रतिवादियों के आचरण को अनुचित बताया और राज्य की ओर से पेश दलीलों पर नाराजगी जाहिर की।

सुनवाई के दौरान सरकार के वकील ने विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा। अदालत ने अनुरोध स्वीकार करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह 11 नवंबर को होने वाली अगली सुनवाई से कम से कम एक सप्ताह पहले रजिस्ट्री में अपना जवाब दाखिल करे।-----------

हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा