भारत ने विकास, सुशासन और राष्ट्रीय सुरक्षा के नए आयाम स्थापित किएः मनीष ग्रोवर

पूर्व मंत्री बोले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में कई ऐतिहासिक और संरचनात्मक सुधार हुए

रोहतक, 13 जून (हि.स.)। प्रदेश के पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल के दौरान भारत ने विकास, सुशासन, राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक कल्याण और वैश्विक प्रतिष्ठा के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। देश की जनता ने वर्ष 2014 में राजनीतिक अस्थिरता और भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने के लिए नरेंद्र मोदी को नेतृत्व का अवसर दिया था और पिछले 12 वर्षों में नए भारत की मजबूत नींव रखी गई है।

वर्तमान केंद्र सरकार के सत्ता में 12 वर्ष पूर्ण करने के उपलक्ष में प्रदेशभर में चलाये जा रहे व्यापक प्रचार अभियान के तहत स्थानीय कैनाल विश्राम गृह में प्रेसवार्ता आयोजित की गई। पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर, राज्यसभा के पूर्व सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने केंद्र सरकार की पिछले 12 वर्षों की उपलब्धियों की विस्तृत जानकारी दी। दोनों नेताओं ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत-2047 के लक्ष्य की दिशा में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है तथा आने वाले वर्षों में भारत विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में और अधिक मजबूत स्थान प्राप्त करेगा। पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष कुमार ग्रोवर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 एवं 35ए हटाकर देश की एकता और अखंडता को सुदृढ़ किया गया।

उन्होंने कहा कि वर्षों तक विपक्ष यह दावा करता रहा कि इन प्रावधानों को हटाने से देश में अशांति फैल जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज कश्मीर में विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं और राष्ट्रीय ध्वज गर्व से लहराया जा रहा है।

मनीष कुमार ग्रोवर ने कहा कि अयोध्या में 500 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद भव्य श्रीराम मंदिर का निर्माण संभव हुआ। इसके साथ ही तीन तलाक जैसी कुप्रथाओं को समाप्त कर महिलाओं को सम्मान और अधिकार प्रदान किए गए। वक्फ संशोधन कानून के माध्यम से भी पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में कदम उठाए गए हैं। राज्यसभा के पूर्व सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में कई ऐतिहासिक और संरचनात्मक सुधार किए गए हैं। उन्होंने बताया कि भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू कर न्याय व्यवस्था को अधिक आधुनिक और जनोन्मुख बनाया गया है।

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हिन्दुस्थान समाचार / अनिल