नूंह: नाबालिग लड़की से विवाह करने पर पुरुष को भी हो सकती है दो साल की कैद सजा व जुर्माना
नूंह, 19 नवंबर (हि.स.)। बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति को समाप्त करने के लिए जिला प्रशासन ने जागरूकता अभियान तेज कर दिया है। अतिरिक्त उपायुक्त ज्योति ने गुरुवार काे कहा कि बाल विवाह करवाना, इसमें सहयोग देना अथवा नाबालिग लड़की से विवाह करना कानूनन अपराध है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के तहत दोषी पाए जाने पर दो वर्ष तक के कठोर कारावास और एक लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।
एडीसी ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से 'आओ, मिलकर बनाएं बाल विवाह मुक्त भारत- बचपन खिलने दो, सपनों को उड़ने दो' अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत 21 अक्टूबर से 21 दिसंबर 2026 तक विशेष जन-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि कानून के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु की लड़की और 21 वर्ष से कम आयु के लड़के का विवाह बाल विवाह की श्रेणी में आता है। उन्होंने कहा कि बाल विवाह की शिकार लड़की या लड़का बालिग होने के दो वर्ष के भीतर न्यायालय में आवेदन कर विवाह निरस्त करवा सकता है। बाल विवाह की रोकथाम के लिए जिला स्तर पर संरक्षण एवं बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों की नियुक्ति भी की गई है।
ज्योति ने बताया कि 27 नवंबर को बाल, कम उम्र एवं जबरन विवाह उन्मूलन के अंतरराष्ट्रीय दिवस के अवसर पर विशेष जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। उन्होंने सभी विभागों, ग्राम पंचायतों और स्थानीय निकायों से अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की। एडीसी ने आमजन से आग्रह किया कि बेटियों और बेटों को समान अवसर देकर शिक्षित बनाएं तथा बाल विवाह न करने और न होने देने का संकल्प लें। कहीं बाल विवाह की जानकारी मिलने पर पुलिस के आपातकालीन नंबर 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 अथवा महिला हेल्पलाइन 181 पर सूचना दें। उन्होंने कहा कि बाल विवाह मुक्त समाज के निर्माण के लिए प्रशासन के साथ समाज की भागीदारी भी जरूरी है।
हिन्दुस्थान समाचार / अनिल मोहानिया

