हरियाणा में 10 दिनों में शुरू होगा पहला ऑनलाइन तबादला अभियान

- विभागों को आवश्यक तैयारियां पूरी करने के निर्देश

चंडीगढ़, 09 जुलाई (हि.स.)। हरियाणा सरकार ने मॉडल ऑनलाइन तबादला नीति, 2026 के प्रभावी क्रियान्वयन को आगे बढ़ाते हुए सभी विभागों को आगामी 10 दिनों के भीतर आवश्यक तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं।

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने गुरुवार को प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्डों एवं निगमों, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) तथा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग को जारी व्यापक निर्देशों में कहा है कि पहला ऑनलाइन तबादला अभियान निर्धारित समय के भीतर शुरू करने के लिए सभी तैयारियां समयबद्ध ढंग से पूरी की जाएं।

प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्डों एवं निगमों, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) तथा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग को जारी निर्देशों में एचआरएमएस रिकॉर्ड के अपडेशन, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर मॉड्यूल तैयार करने, नोडल अधिकारियों की नियुक्ति, चिकित्सा एवं दिव्यांगता प्रमाण-पत्र तेजी से जारी करने, रद्द की जा चुकी वर्ष 2025 की तबादला नीति के अंतर्गत चल रही प्रक्रियाओं को समाप्त करने तथा बोर्डों एवं निगमों द्वारा नई तबादला नीति अपनाने सहित सभी तैयारियां निर्धारित समय में पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।

गौरतलब है कि मॉडल ऑनलाइन तबादला नीति, 2026 के अधिसूचित होने के साथ ही मॉडल ऑनलाइन तबादला नीति, 2025 तत्काल प्रभाव से निरस्त हो गई है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में सभी नियमित तबादले केवल नई नीति के प्रावधानों के अनुरूप ही किए जाएंगे। इस नीति का उद्देश्य सरकारी विभागों में पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ, प्रौद्योगिकी आधारित तथा मेरिट-आधारित तबादला व्यवस्था स्थापित करना है।

मुख्य सचिव ने सभी प्रशासनिक सचिवों एवं विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए हैं कि वे स्वयं तैयारियों की निगरानी करें तथा एचआरएमएस में कर्मचारियों के कैडर, नियुक्ति तिथि, कार्यकाल, सेवा विवरण तथा मेरिट अंक निर्धारण से संबंधित सभी रिकॉर्ड का सत्यापन एवं अद्यतन तत्काल कराएं।

उन्होंने स्पष्ट किया कि स्थानांतरण प्रक्रिया में केवल अर्हता तिथि तक एचआरएमएस में उपलब्ध जानकारी ही मान्य होगी। यदि कोई जानकारी अपूर्ण, गलत अथवा समय पर अद्यतन नहीं की जाती है तो संबंधित कर्मचारी की पात्रता एवं मेरिट अंकों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

मुख्य सचिव ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) को ऑनलाइन ट्रांसफर प्रणाली के सभी सॉफ्टवेयर मॉड्यूल का विकास, अनुकूलन, परीक्षण, सत्यापन एवं क्रियान्वयन प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए एनआईसी में कम से कम वरिष्ठ वैज्ञानिक स्तर के अधिकारी को छह माह के लिए परियोजना नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। साथ ही सभी विभागों में ऑनलाइन तबादला प्रक्रिया की निगरानी के लिए एक समर्पित एचआरएमएस लॉगिन भी विकसित किया जाएगा।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि मॉडल ऑनलाइन तबादला नीति, 2025 के अंतर्गत प्रारंभ की गई सभी तबादला प्रक्रियाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त मानी जाएंगी। पूर्व नीति के तहत जो तबादला आदेश अभी तक जारी नहीं हुए हैं, वे जारी नहीं किए जाएंगे तथा आगे के सभी नियमित तबादले केवल मॉडल ऑनलाइन तबादला नीति, 2026 के अनुसार ही होंगे।

एक अन्य महत्वपूर्ण निर्देश में सभी बोर्डों, निगमों एवं अन्य सरकारी संगठनों को मॉडल ऑनलाइन तबादला नीति, 2026 अपनाने अथवा जहां पृथक वैधानिक व्यवस्था आवश्यक हो, वहां अपनी वर्तमान तबादला नीति को इसके अनुरूप संशोधित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसका उद्देश्य सभी सरकारी संस्थाओं में पारदर्शी, निष्पक्ष एवं मेरिट आधारित एक समान तबादला व्यवस्था स्थापित करना, मनमानेपन को समाप्त करना तथा अनावश्यक न्यायिक विवादों को कम करना है।

हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा