हरियाणा में शुरू होंगी राजस्व लोक अदालतें,जमीनी विवादों का होगा निपटारा
चंडीगढ़, 15 मई (हि.स.)। हरियाणा सरकार ने भूमि-विवादों का निपटारा करने के लिए एक्शन प्लान तैयार किया है। हरियाणा में जमीन संबंधी विवादों के त्वरित समाधान को लेकर सभी जिलों में राजस्व लोक अदालतें लगाई जाएंगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा विजन-2047 के तहत राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की समीक्षा बैठक करते हुए डिजिटल कोर्ट केस मैनेजमेंट सिस्टम, फेसलेस रजिस्ट्रेशन, ब्लॉक-चेन आधारित ई-स्टाम्प व्यवस्था, भू-अभिलेखों के 100 प्रतिशत डिजिटलीकरण और सरकारी जमीनों को ऑनलाइन पोर्टल से जोडऩे पर जोर दिया। साथ ही पटवारियों को लैपटॉप, टेबलेट व हाई-स्पीड इंटरनेट उपलब्ध कराने, राज्य स्तरीय प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने तथा एआई आधारित अग्निशमन एवं आपदा प्रबंधन प्रणाली विकसित करने के निर्देश भी दिए।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि हर जिले में राजस्व लोक अदालतें लगाई जाएं और उपायुक्त, एसडीएम व तहसीलदार विवादित पक्षों के बीच आपसी सहमति से विवादों का समयबद्ध ढंग से समाधान करवाएंगे।
बैठक में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं एफसीआर डॉ. सुमिता मिश्रा ने बताया कि राजस्व संबंधी विवादों के शीघ्र समाधान के लिए विभाग द्वारा डिजिटल कोर्ट केस मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया जाएगा ताकि विवादों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जा सके। इस पर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि भूमि विवादों के तीव्र समाधान के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत की तर्ज पर राजस्व लोक अदालत लगाई जाएं जिसमें संबंधित अधिकारी दोनों पक्षों की आपसी सहमति से विवादों का समाधान करवाएं। इसके लिए सभी जिलों में पटवारियों के माध्यम से लोगों को सूचित व जागरूक किया जाए और उपायुक्त, एसडीएम तथा तहसीलदार लक्ष्य निर्धारित कर भू-विवादों का समाधान करवाएं ताकि आमजन को राहत मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व विभाग में परंपरागत तरीकों से अलग हटकर नई ऑनलाइन सेवाएं शुरू की जाएं ताकि आमजन को सभी सरकारी सेवाएं पारदर्शी व सरल तरीके से मिल सकें। उन्होंने कहा कि सभी नव-नियुक्त पटवारियों के लिए लैपटॉप व टेबलेट की खरीद की जाए और हाई-स्पीड इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएं ताकि सभी पटवारी डिजिटल माध्यम से सेवाएं दे सकें। पटवारियों को नई तकनीक व राजस्व कार्यों में पारंगत करने के लिए राज्य स्तरीय प्रशिक्षण केंद्र भी खोला जाए।
नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश में सभी प्रकार के स्टाम्प की बिक्री ई-स्टाम्प के माध्यम से की जाए और इनकी बिक्री को ब्लॉक-चैन आधारित करने की दिशा में कार्य किया जाए ताकि स्टाम्प की खरीद-फरोख्त में पारदर्शिता बनी रहे।
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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा
