मुख्यमंत्री सैनी ने 19 योजनाओं के तहत 50 लाख से अधिक लाभार्थियों को 1,582 करोड़ रुपये जारी किए

लाडो को मिली लक्ष्मी की 9वीं किस्त, 19 योजनाओं के लाभार्थियों तक पहुंची आर्थिक सहायता

सीएम बोले : डीबीटी सरकार की पारदर्शिता और सुशासन के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक

चंडीगढ़, 10 जुलाई (हि.स.)। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से 19 जनकल्याणकारी योजनाओं के तहत 50 लाख 20 हजार 442 लाभार्थियों के खातों में 1,582 करोड़ रुपये की राशि जारी की। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य प्रत्येक पात्र नागरिक तक बिना किसी बिचौलिये के समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से लाभ पहुंचाना है।

इस राशि में दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना की 9वीं किस्त, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, दयालु योजना, हर घर-हर गृहिणी योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण सहित विभिन्न योजनाओं का लाभ शामिल है, जिससे लाखों महिलाओं, बुजुर्गों, दिव्यांगों और जरूरतमंद परिवारों को सीधा आर्थिक संबल मिला।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से किया जा रहा यह भुगतान सरकार की पारदर्शिता और सुशासन के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है।

सीएम ने कहा कि इन योजनाओं के माध्यम से राज्य सरकार समाज के प्रत्येक पात्र नागरिक को आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक सम्मान और बेहतर जीवन उपलब्ध कराने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है।

9.98 लाख लाडो को मिली 9वीं लक्ष्मी किस्त

मुख्यमंत्री ने बताया कि आज ‘दीन दयाल लाडो लक्ष्मी’ योजना की 9वीं किस्त जारी की गई है। इसके तहत 9 लाख 98 हजार लाभार्थी बहन-बेटियों के खातों में 209 करोड़ 69 लाख रुपये की राशि जारी की गई है। इसे मिलाकर अब तक 9 किस्तों में 1 हजार 832 करोड़ 69 लाख रुपये की राशि दी जा चुकी है। उन्होंने बताया कि गत 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 109वें जन्मदिवस के अवसर पर ‘दीन दयाल लाडो लक्ष्मी’ ऐप का शुभारंभ किया गया था। चालू वित्त वर्ष के बजट में इस योजना के लिए 6 हजार 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

34.83 लाख लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन

मुख्यमंत्री ने बताया कि 15 प्रकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत 34 लाख 83 हजार लाभार्थियों के खातों में सीधे 1 हजार 121 करोड़ 39 लाख रुपये की राशि भेजी गई है। इनमें वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, दिव्यांग भत्ता तथा अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन करते हुए ‘प्रो-एक्टिव मॉडल’ अपनाया है। इसके तहत परिवार पहचान पत्र डेटाबेस के आधार पर पात्रता स्वतः निर्धारित होती है और पात्र नागरिकों को बिना दफ्तरों के चक्कर लगाए तथा बिना आवेदन किए घर बैठे ही भत्ते का लाभ मिल रहा है।

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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा