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सरकारी कॉलेजों में गैर-शिक्षक कर्मचारियों की एसीआर पर उच्च शिक्षा विभाग सख्त

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-प्राचार्यों से एक सप्ताह में प्रमाणपत्र मांगा

चंडीगढ़, 26 अक्टूबर (हि.स.)। हरियाणा के 49 सरकारी कॉलेजों में गैर-शिक्षक कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर) को लेकर उच्च शिक्षा विभाग ने सख्ती दिखाई है। विभाग ने संबंधित कॉलेजों के प्राचार्यों को एक सप्ताह के भीतर प्रमाणपत्र भेजने के निर्देश दिए हैं। प्रमाणपत्र में पुष्टि करनी होगी कि शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए सभी गैर-शिक्षक कर्मचारियों की एसीआर सरकारी निर्देशों के अनुसार लिखी और समीक्षित की जा चुकी है।

महानिदेशक, उच्च शिक्षा कार्यालय की ओर से जारी पत्र के मुताबिक, इस संबंध में पहले भी 15 जुलाई, 29 सितंबर और 12 अक्टूबर 2026 को निर्देश व स्मरण-पत्र भेजे गए थे। इसके बावजूद संबंधित कार्यालयों से प्रमाणपत्र नहीं मिलने पर दोबारा समयसीमा तय की गई है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित अवधि में प्रमाणपत्र नहीं मिला तो मामला उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाएगा। पत्र में इससे अनावश्यक मुकदमेबाजी की आशंका भी जताई गई है।

विभाग ने प्राचार्यों से यह प्रमाणित करने को कहा है कि रिपोर्टिंग और समीक्षा करने वाले अधिकारियों के स्तर पर एसीआर की प्रक्रिया अनावश्यक रूप से लंबित नहीं है। जिन कर्मचारियों की रिपोर्ट लिखकर समीक्षा की जा चुकी है और स्वीकृति देने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर के लिए महानिदेशक कार्यालय भेजी गई है, उनकी स्थिति भी स्पष्ट करनी होगी।

कॉलेज स्तर पर सत्र 2025-26 की किसी भी गैर-शिक्षक कर्मचारी की एसीआर लिखने, समीक्षा करने या संबंधित कार्यालय को भेजने के लिए लंबित नहीं होनी चाहिए। प्रमाणपत्र में इसी स्थिति की पुष्टि मांगी गई है। पत्र में संबंधित प्राचार्यों को प्रमाणपत्र ईमेल के साथ पंजीकृत डाक से भी भेजने को कहा गया है। इसकी प्रति उच्च शिक्षा विभाग के पोर्टल पर अपलोड करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी प्रकोष्ठ को भी भेजी गई है।

विभाग की ओर से जारी सूची में अंबाला, भिवानी, चरखी दादरी, फरीदाबाद, फतेहाबाद, गुरुग्राम, हिसार, झज्जर, कैथल, करनाल, महेंद्रगढ़, नूंह, पलवल, पानीपत, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा और सोनीपत सहित विभिन्न जिलों के सरकारी कॉलेज शामिल हैं।

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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा